मुंबई : नवीन सभासद नोंदणीसाठी गृहनिर्माण सोसायटींकडून आकारला जाणारा कल्याण निधी हा अतिरिक्त पैसे उकळण्याची पळवाट आहे. अशा प्रकारे निधी घेता येणार नाही. असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने कल्याण निधी न दिल्यामुळे दुकानाच्या मालकांना सदस्यत्व हस्तांतरित करण्यास नकार देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेची याचिका फेटाळून लावली.
मेसर्स तीर्थंकर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सुभाष आणि विनय जैन यांनी जुलै २०१९ मध्ये दुकान विकत घेतले. त्यांनी सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी सोसायटीकडे अर्ज सादर केला. मात्र सोसायटीने त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे, जैन यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) अपील केले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जिल्हा उपनिबंधकाने सुभाष आणि विनय जैन यांना सोसायटीला त्यांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले. सोसायटीने नवी मुंबईस्थित कोकण विभागाच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे पुनर्विचार अर्ज केला. तो फेब्रुवारी २०२५ मध्ये फेटाळण्यात आला. त्या विरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
त्यावर न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सोसायटीच्या वतीने सुभाष आणि विनय जैन यांनी उपनिबंधकांकडे चुकीच्या पद्धतीने बाजू मांडून आदेश घेतला असा दावा केला. तसेच सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने सदस्यत्व हस्तांतरणासाठी कल्याण निधी आकारण्याचा ठराव मंजूर केला होता त्यानुसार सुभाष आणि विनय जैन यांनी सदस्यत्व हस्तांतरणासाठीचा कल्याण निधी जमा करण्याच्या पूर्वअटीचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या दोघांना सदस्यत्व दिले गेले नाही असा दावा केला.
यांची गंभीर दाखल न्यायालयाने घेतली. नवीन सभासद नोंदणीसाठी गृहनिर्माण सोसायटींला कल्याण निधी आकारता येत नाही. अशा प्रकारे कल्याण निधीच्या नावा खाली अतिरिक्त पैसे उकळण्याची ही पळवाट आहे. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना दुकानाच्या नवीन मालकांना सभासद करुन घेण्याचे आदेश दिले.