मुंबई : आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक, निम्न उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांना महत्त्व देत गृहनिर्माण विभागाने सर्वांसाठी घरे या जाहीर केलेल्या धोरणाचा बुधवारी शासनादेश जारी केला.
20 जुलै 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण मंजूर करण्यात आले होते. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र हे या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शासनाने 2030 पर्यंत माझं घर, माझा हक्क या द़ृष्टिकोनातून गृहनिर्माण धोरण - 2025 जाहीर केले आहे. या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या कार्यवाहीसाठी सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्यभर गृहनिर्माणाच्या गरजा ओळखण्यासाठी 2026 पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. धोरणात पर्यावरणपूरक बांधकाम, परवडणार्या भाडेकरू घरे, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थ्यांसाठी निवास, आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटक, निम्न उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट, ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्या गरजांना प्राधान्य दिले जाणार आहेत. तसेच, ‘वर्क टू लीव्ह’ संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी राज्यस्तरीय माहिती पोर्टल उभारले जाणार आहे.
राज्यातील 45 टक्के शहरीकरणाचा दर लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांत 35 लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य असून, महाआवास निधी वाढवून 20 हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. आगामी 10 वर्षांत 50 लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. औद्योगिक कामगार व स्थलांतरितांसाठी परवडणार्या भाडे निवास योजनांना प्राधान्य देण्यात आले असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स योजनेसह इतर योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी प्रोत्साहनात्मक उपायांमध्ये सिंगल विंडो क्लिअरन्स, एक टक्का जीएसटी, 2.5 पर्यंत एफएसआय, 10 टक्के व्यावसायिक वापराची परवानगी, विकास शुल्कात सवलत, नोंदणी व स्टॅम्प ड्युटी शुल्क माफी, पहिल्या 10 वर्षांत मालमत्ता कर सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या निवास प्रकल्पांवरील नफ्यावर 100 टक्के कर सवलत यांचा समावेश आहे.