मुंबई : गायरान जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे येत्या चार महिन्यांत हटविण्यात यावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या अतिक्रमणांविरोधात उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. गायरान जमिनींचे संरक्षण गरजेचे आहे. या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करून नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील डोंगरगाव येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. ही कारवाई ग्रामपंचायतीच्या माध्यामातून पूर्ण करावी, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांकडे लक्ष वेधत डोंगरगाव येथील ग्रामस्थांनी अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे नमूद करून त्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारला चार महिन्यांची मुदत दिली. त्यावर सरकारी वकिलांनी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी योग्य ती कारवाई सुरू असून ती निर्धारित वेळेत हटवली जातील, अशी हमी दिली. यावेळी याचिकेला विरोध करीत ग्रामपंचायतीच्या वतीने डोंगरगावच्या ग्रामसेवकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र, न्यायलयाने त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. कोणालाही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही, असे बजावत खंडपीठाने अतिक्रमणांवर चार महिन्यांत कारवाई करण्याचे सक्त आदेश दिले.