मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते व माजी कॅबिनेट मंत्री अनिल परब यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने ईडी एवढ्या जुन्या गुन्ह्यात कशी काय कारवाई करू शकते, असा सवाल उपस्थित करून परब यांच्याविरुद्ध तूर्त अटकेसारखी कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे स्पष्ट आदेश दिले.
दापोली येथील साई रिसॉर्ट बांधकाम प्रकरणात ईडीने स्थानिक व्यावसायिक सदानंद कदम यांना अटक केली. त्यानंतर ईडीने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात अनिल परब यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अॅड. गोपालकृष्ण शेणॉय आणि अॅड. प्रेरणा गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी परब यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. अमित देसाई यांनी ईडीच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार आक्षेप घेतला. ईसीआयआर दाखल करण्यासाठी प्रेडिकेट गुन्हा असला पाहिजे, असे ते म्हणाले.