मुंबई : राज्यातील दुर्गम भागांतील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार आदिवासींच्या समस्या आणि प्रश्न सोडवण्यास प्रयत्नशील असले तरीही स्थानिक पातळीवरील संबंधित विभागाचे अधिकारी मात्र याबाबत संवेदनशील नाहीत, असे मत व्यक्त करत कुपोषणाचा प्रश्न केव्हा सुटणार, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना अमलात आणल्या ? आणि या भागांत नेमकं कशाची गरज आहे ?, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागांतील मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
यापूर्वी खंडपीठाने राज्यातील दुर्गम भागांत कुपोषण समस्येला कारणीभूत असलेल्या वैद्यकीय सेवेच्या अभावाची दखल घेत वेळोवेळी आदेश दिले. गेल्या दोन दशकांनंतरही परिस्थिती तशीच असल्याने हा कुपोषणाचा प्रश्न सुटणार आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.
राज्य सरकार उपाययोजना करत आहे. डॉक्टरांच्या नियुक्त्या करते, मात्र त्यांची अनेक ठिकाणी राहण्याची, खाण्याची सोय होत नाही. वन विभाग, व्याघ्र प्रकल्पांकडे उत्तम गेस्ट हाऊस असूनही तिथल्या डॉक्टरांची परवडच होते. यावरून कागदोपत्री राज्य सरकारकडून डॉक्टरांसाठी सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे जरी दिसत असले तरी स्थानिक पातळीवर मात्र चित्र काहीसे वेगळे दिसते. केवळ याचिका प्रलंबित ठेवून तोडगा निघणार नाही. त्या कधीतरी निकाली काढायला हव्यात, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने सर्व याचिकाकर्त्यांशी बोलून एक अंतिम अहवाल सादर करा, असे निर्देश याचिकाकर्त्यांचे वकील डॉ. उदय वारूंजीकर यांना दिले.