मुंबई : नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर तत्काळ प्राप्तिकर विभागाने ज्या लोकांच्या चलनी नोटा जप्त केल्या होत्या, त्या लोकांकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत. चलनातून बाद केलेल्या नोटा जमा करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने आधी जप्त केलेली रक्कम त्यानंतर संबंधित लोकांना परत केली होती. या नोटा जमा केल्या जाव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा हजारो लोकांना फायदा होणार आहे.
केंद्रात मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने नोंव्हेबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचे धोरण जाहीर केले होते. त्यावेळी नागरिकांना पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी डेडलाईन दिली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या संयुक्त खात्यातील रक्कम जमा करण्याचे ठरवले होते. मात्र त्याआधीच २६ डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला आणि नोटा जप्त केल्या. त्या नोटांचा त्या रकमेचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी ती रक्कम स्वतःकडे न ठेवता संबंधीत व्यक्तींना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रक्कम परत मिळाल्यानंतर त्यांनी आरबीआयकडे संपर्क साधला. मात्र आरबीआयने चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करण्याची मुदत संपल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांकडील रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. याविरोधात कोल्हापूरच्या काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारण्याचे आरबीआयला निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
विशिष्ट नोटांच्या मूल्याचा लाभयाचिकाकर्त्यांना नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. अंतिम मुदतीवेळी संबंधित नोटा याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात नव्हत्या, तर प्राप्तिकर विभागाकडे होत्या. त्यामुळेच त्यांना आता २० लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने आरबीआयला दिले.