Bombay High Court On Savitribai Phule Pune University
मुंबई : अनेक सत्रांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये तात्पुरता प्रवेश देण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिपत्रकावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विनी ढोबे यांच्या खंडपीठाने अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. अशा निर्णयाने शैक्षणिक दर्जाला धक्का बसत आहे, असे निरीक्षण नोंदवले.
एलएलबीच्या पहिल्या वर्षातील विद्यार्थी अमित सहदेव हराळे याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती ढोबे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने विद्यापीठाच्या परिपत्रकावर ताशेरे ओढले आणि अशा निर्णयांचा शैक्षणिक दर्जावर मोठा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची टिप्पणी केली.
याचिकाकर्ता हराळे पहिल्या वर्षात अनुत्तीर्ण झाला. त्याआधारे त्याला पुढील वर्षात प्रवेश नाकारला गेला होता. विद्यापीठाच्या पक्षपाती धोरणाला हराळेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने त्याला दिलासा नाकारतानाच विद्यापीठाकडून उपनिबंधकांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या 2025 च्या परिपत्रकाची स्वतःहून दखल घेतली.
परिपत्रकानुसार, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2024 आणि एप्रिल-मे 2025 मध्ये पहिल्या वर्षाच्या दोन्ही सत्रांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसर्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रात तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल. तसेच दुसर्या आणि तिसर्या वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रात तात्पुरता प्रवेश दिला जाऊ शकतो. विद्यापीठाचे हे धोरण तर्क आणि कारणाच्या पलीकडे असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
शैक्षणिक दर्जाला धक्का
संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट तिसर्या वर्षात प्रवेशासाठी परवानगी देण्याचे धोरण शैक्षणिक दर्जाला धक्का देईल. सावित्रीबाई फुले यांचे नाव असलेल्या विद्यापीठाने अशा प्रकारचा नियम लागू करणे हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी चांगला संकेत देणारे नाही, असेही परखड मत खंडपीठाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.