मुंबई: वैधानिक नियमांचे पालन न करता बँक खाते सतत गोठवून ठेवणे हे संविधानातील कलम 300-अ अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अशा कारवाईमुळे व्यवसायावर गंभीर परिणाम होऊन व्यक्तीला जिवंतपणीच मरणयातना सोसाव्या लागतात, असे गंभीर ताशेरे उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ओढले. बँक खात्यांवर बेकायदेशिररीत्या जप्ती करणे हे मालमत्ता अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.
राज्य कर प्राधिकरणाने 23 जानेवारी 2026 रोजी याचिकाकर्त्या निवारा इन्फ्राडेव्हलपर्सच्या बँक खात्यांवर तात्पुरती जप्ती आणली होती. त्या कारवाईला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वकिलांनी कर प्राधिकरणाच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा योग्य कारण न देता कर प्राधिकरणाने कारवाई केली होती, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला. बँक खाते जप्त करण्याचा अधिकार अत्यंत टोकाचा असून तो वापरण्यापूर्वी ठोस पुराव्यांच्या आधारे मत बनवणे अनिवार्य आहे.
या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी अशा कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन केले नाही. बँक खाते गोठवल्यामुळे याचिकाकर्त्या कंपनीचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर मूलभूत अधिकारांचीही पायमल्ली झाली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचवेळी केवळ जप्तीचे आदेश रद्द करणे पुरेसे नसल्याचे मत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने संबंधित सहआयुक्तांना 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला.