मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या तीन मुलांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष PMLA न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सादर केलेला तपास बंद करण्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) विशेष न्यायालयाने मंजूर केला आहे.
कोल्हापूरमधील सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित प्रकरणात ED ने हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. कोल्हापूर पोलिसांनी या प्रकरणात दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात ED ने देखील आपला तपास बंद करण्याचा अहवाल न्यायालयात दिला. मूळ गुन्हा (Predicate Offence) बंद झाल्याने आता मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास पुढे सुरू ठेवण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक राहत नाही, अशी भूमिका ED ने न्यायालयात मांडली होती.
२०२२ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ED ने मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) हा तपास सुरू केला होता. त्यानंतर २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यात भागधारक करण्याचे आश्वासन देऊन निधी गोळा केल्याचा आरोप मुश्रीफ कुटुंबावर करण्यात आला होता. या माध्यमातून सुमारे ४० हजार शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आणि गोळा केलेला हा पैसा मुलांच्या कंपन्यांकडे वळवल्याचा दावा ED कडून करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान ED ने या प्रकरणात तीन वेळा छापे टाकून २.१५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि रोख रक्कम जप्त केली होती. मात्र, आता न्यायालयाने ED चा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने मुश्रीफ कुटुंबियांवरील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास अधिकृतपणे थांबला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.