मुंबई : सर्वसामान्यांच्या आरोग्यसाठी असलेली महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय पालक जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांवर असलेली जबाबदारी
या दोन्ही योजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
समितीची बैठक दर ३ महिन्यांनी पालकमंत्र्यांनी घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा संनियंत्रण व तकार निवारण समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेणे.
तक्रार निवारण करण्यासाठी जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीला निर्देश देणे.
योजनेचा जिल्ह्यात करण्यात येणारा प्रचार व प्रसिध्दीबाबत आढावा घेणे.
राज्यामध्ये महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची एकत्रितपणे २८ जुलै २०२३ रोजी विस्तार करण्यात आला. या दोन्ही योजना राज्यामध्ये १० जुलै २०२४ पासून एकत्रित लागू करण्यात आल्या. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या समस्या, रुग्ण व रुग्णालयांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा संनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली. या दोन्ही योजनांचा नागरिकांना लाभ व्हावा यासाठी या योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास् तरीय पालक जन आरोग्य संरक्षण कार्यकारिणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
समितीमध्ये आठ सदस्य असणार आहेत. पालकमंत्री हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील संसद सदस्य, जिल्ह्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य सचिव असणार आहेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार अन्य विभार्गाचे शासकीय अधिकारी, पदाधिकारी व तज्ञ व्यक्ती यांना 'विशेष निमंत्रित' म्हणून आमंत्रित करता येईल.
महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी आरोग्य सेवा पुरवण्यात येते. या योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळतात. या योजनेत शस्त्रक्रिया, निदान, औषधोपचार आणि पाठपुरावा यांसारख्या विविध वैद्यकीय सुविधा समाविष्ट आहेत. १ एप्रिल २०२० पासून महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे.