मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीतील वाढत्या कराच्या बोझ्यामुळे अनेक राज्यांतील उद्योगांवर झालेला परिणामाच्या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या कर सुधारणेच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला सुमारे सात हजार कोटीचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सन २०२५-२६ या वर्षातील अपेक्षित महसुलाचे उद्दिष्ट गाठणे वित्त विभागासाठी आव्हानात्मक बनले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी देशाला लाल किल्ल्यावरून संबोधिताना करताना जीएसटीचे चार स्तर कमी करून केवळ दोन स्तर केले जातील, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार बुधवारी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा द्विस्तरीय जीएसटी दररच नेला मंजुरी देण्यात आली. म्हणजेच १२ टक्के आणि २८ टक्के हे कर दराचे टप्पे रद्दबातल करण्यात आले, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनयांनी स्पष्ट केले आहे. ही सुधारणा येत्या २२ सप्टेंबरपासून म्हणजेच घटस्थापनेपासून लागू होणार आहे.
जीएसटी सुधारणेमुळे पुढील सहा महिन्यात राज्य सरकारला सहा ते सात हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या वर्षात राज्य जीएसटी, आंतरराज्य जीएसटी, जीएसटी, मूल्यवर्धित कर आणि व्यवसाय करातून २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र, आता जीएसटी स्तर बदल्यामुळे राज्याच्या महसुलाला नेमका किती आर्थिक फटका बसेल हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, केंद्राकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर जीएसटीचे दोन स्तर लागू होणार आहेत.
जीएसटीचे दोन स्तर लागू झाल्यानंतर राज्याच्या महसूलात होणारी घट लक्षात घेऊन त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जीएसटी परिषदेत सादरीकरण केले नाही किंवा संभाव्य नुकसान भरपाईची मागणीही केलेली नाही, असेही समोर आले आहे. केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, सिक्कीम, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी मात्र प्रास्तवित जीएसटी रचना बदलामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान किती होईल, याचे सादरीकरण जीएसटी परिषदेसमोर केल्याचे समजते.
सन २०२४-२५या आर्थिक वर्षात राज्याला जीएसटी आणि अन्य कराच्या माध्यमातून २ लाख २५ हजार ३७४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यावर्षी महसुलात १८ टक्के वाढीसह अडीच लाख कोटी रुपयांच्या उत्पनाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, सध्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जुलैपर्यंत महसुलातील वाढ १२ टक्के इतकी आहे, अशी माहितीही अधिकाऱ्याने दिली.