मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा 2019 मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या आणि राज्य सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. या उमेदवारांची नियुक्ती बेकायदा ठरविण्याचा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचा (मॅट) निर्णय न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
या निकालामुळे 'एसईबीसी' आणि 'ईडब्ल्यूएस' अशा पेचात 2019 पासून रखडलेल्या विविध नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील विविध भरती प्रक्रियांतील सुमारे 3,485 उमेदवारांना आता नियुक्त्या मिळणार आहेत.
अध्यादेशाला आव्हान
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अंतर्गत 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील पदांसाठी मराठा उमेदवारांना 'एसईबीसी' कोट्यातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने 'एसईबीसी' आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने 'एसईबीसी' आरक्षणास पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही जारी केला.
'मॅट'ने नियुक्ती ठरविली बेकायदा
या आदेशाला आक्षेप घेत मूळ 'ईडब्ल्यूएस' उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने 'ईडब्ल्यूएस'च्या 111 जागांचा फैसला 'मॅट'वर सोपविला. 'मॅट'ने फेबु्रवारी 2023 मध्ये 'एसईबीसी' कोट्यातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. त्यामुळे मराठा उमेदवार भरतीपासून बाहेर फेकले गेले.
मराठा उमेदवारांना दिलासा
'मॅट'च्या या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अॅड. अद्वैता लोणकर, ओम लोणकर आणि संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली. त्या माध्यमातून 'मॅट'च्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली; तर या उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यांतर्गत दिलेली नियुक्ती योग्यच असून, 'मॅट'चा निर्णय रद्दबातल करण्याची मागणी करीत राज्य सरकारनेही 28 फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
या सर्व याचिकांवर खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी झाली. खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना मराठा उमेदवारांना मोठा दिलासा देत 'मॅट'चा निर्णय रद्द केला.
3,485 उमेदवारांच्या नियुक्त्या होणार
या निर्णयामुळे गेल्या तीन वर्षांतील विविध भरती प्रक्रियांतील सुमारे 3,485 उमेदवारांना नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 'मॅट'ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती (एमपीएससी), वन विभाग, कर सहायक, पीएसआय, अभियांत्रिकी सेवा तसेच इतर सरळ सेवा भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या. 'मॅट'च्या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे जोरदार युक्तिवाद करून आक्षेप घेण्यात आला. उच्च गुणवत्ता असूनही भरती प्रक्रियेत 'ईडब्ल्यूएस' कोट्यात प्रवेश नाकारणे पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचा दावा मराठा उमेदवारांनी केला. याची दखल खंडपीठाने घेत 'एसईबीसी' कोट्यातील उमेदवारांसाठी 'ईडब्ल्यूएस' कोटा खुला केला.