मुंबई : अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये म्हणून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे दावा दाखल करणार आहे. विधानमंडळात बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, संसदेच्या येणार्या अधिवेशनात राज्यातील खासदारांची बैठक घेण्यात येणार असून, केंद्र सरकारलाही ‘अलमट्टी’ची उंची वाढविण्याच्या विरोधात साकडे घातले जाणार आहे.
कर्नाटक सरकारकडून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. धरणाची उंची वाढविल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना पुराचा मोठा धोका निर्माण होणार आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार निर्णयावर ठाम आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका ठरवण्यासाठी विधानमंडळात बैठक घेण्यात आली. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, खासदार शाहू महाराज, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम, माजी मंत्री सुरेश खाडे आणि कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील लोकप्रितनिधी उपस्थित होते.
अलमट्टीच्या उंची वाढीला विरोध करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने याचिका दाखल केली आहे. त्यात महाराष्ट्राला प्रतिवादी केले. त्यात महाराष्ट्र सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आपली भूमिका मांडली आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारची आडमुठी भूमिका पाहता, राज्य सरकारच्या वतीने स्वतंत्र याचिका दाखल करावी, असा आग्रह या बैठकीत धरण्यात आला. त्यावर मंत्री विखे-पाटील यांनी स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
याबाबत बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्य सरकार लवकरच अलमट्टी धरणाच्या उंचीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. त्यासाठी वरिष्ठ विधिज्ञ नेमले जातील. तसेच, संसदेच्या अधिवेशन काळात महाराष्ट्रातील खासदारांची बैठक घेतली जाईल. या बैठकीनंतर केंद्राकडे राज्याची भूमिका स्पष्ट केली जाईल.
पावसाळी परिस्थिती विचारात घेता होणारे पर्जन्यमान, धरणांतून सोडण्यात येणारा विसर्ग व नदीतील पूर पातळी यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. तसेच, अलमट्टी धरणातून होणारा विसर्ग यावर विशेष लक्ष असून, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांतील अधिकार्यांचा दैनंदिन संपर्क ठेवण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत कोल्हापूर, सांगली भागांत निर्माण होणार्या पुरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूर सौम्यीकरण योजनेवर सुरू असलेल्या कामाचे सादरीकरण विभागाच्या अधिकार्यांनी या बैठकीत लोकप्रतिनिधींसमोर केले. यामध्ये राधानगरी धरणाचे गेट बदलणे, भोगावती ते दूधगंगा बोगदा, कृष्णा-नीरा बोगदा, तसेच नद्यांवरील अडथळे दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर विभागाचा भर असून, या सर्व कामावर जागतिक बँकेच्या सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे विखे-पाटील म्हणाले. पुढील एक वर्षात ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करीत आहे. यापैकी राधानगरीच्या उपाययोजनांच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कृष्णा-नीरा बोगद्याबाबत केवळ पावसाळ्यापुरते पुराचे पाणीवाटप करण्याबाबत धोरण घेण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री विखे-पाटील यांनी दिली.