मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनप्रसंगी सोमवारी पहिल्या दिवशी 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यावर 6 आणि 7 मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागण्यांत ग्रामीण भागात घरे, कृषिपंपासाठी वीज दर सवलत, रस्ते विकास आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच, केंद्रपुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेत अनुसूचित जमातीसाठींच्या गृह योजनेसाठी 3 हजार 752 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्यांत राज्यातील चार साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलनिर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून 296 कोटी, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी 244 कोटी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी 221 कोटी, गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान या घटकाखाली विविध प्रकल्पांसाठी 175 कोटी, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी, पुणे- प्रदूषण कमी करणार्या प्रकल्पासाठी 171 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही तरतुदी लाक्षणिक आहेत. संबंधित विभागाला बचतीतून हा निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राज्य हिश्श्यापोटी 637 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी 600 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 375 कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा म्हणून 335 कोटी, ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम, देयकांच्या व्याज आणि दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या पुरवणी मागण्यांत 932 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर 4 हजार 320 कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकर्यांसाठी 2 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणार्या बिनव्याजी कर्जासाठी 1 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास ः 3 हजार 6 कोटी 28 लाख रुपये
उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म : 1 हजार 688 कोटी 74 लाख रु
नगरविकास ः 590 कोटी 28 लाख रुपये
उच्च आणि तंत्रशिक्षण ः 412 कोटी 36 लाख रुपये
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग ः 313 कोटी 93 लाख रुपये
पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल ः 255 कोटी 51 लाख रुपये
महसूल आणि वन विभाग ः 67 कोटी 20 लाख रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण ः 67 कोटी 12 लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम ः 45 कोटी 35 लाख रुपये