मुंबई : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी राज्य सरकारने ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
संबंधित जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २२ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. जून ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कमी पाऊस आणि इतर प्रतिकूल परिस्थितींमुळे दुष्काळाचा परिणाम झालेल्या भागांमध्ये अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार लाभ
सरकारच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांच्या मर्यादेत पात्र व्यक्तींना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाते. याच व्यवस्थेअंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्येही अन्नधान्य वितरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता या सर्व ३०४ तालुक्यांमध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य वितरणासाठी यापूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. दुष्काळामुळे प्रभावित कुटुंबांना अन्नधान्याच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू नये, हा यामागील उद्देश आहे.
आता ३०४ तालुक्यांपर्यंत विस्तार
राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पावसाची कमतरता आणि अन्य कारणांमुळे प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप २०२६ साठी दुष्काळाचा पहिला स्तर अर्थात ट्रिगर १ लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत प्रभावित एकूण ३०४ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर १ आणि ट्रिगर २ लागू करून विविध सवलती व मदत उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.