मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून मुंबईत प्रारंभ झाला. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांवर निधीचा वर्षाव केला असून, येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सोमवारी या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात 7 आणि 8 जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
सभागृहात सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 19 हजार 183 कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर 34 हजार 661 कोटीच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने 3 हजार 664 कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. महापालिका व नगर परिषदांना मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी 1 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून 3 हजार 228 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 989 कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून 2 हजार 240 कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून 2 हजार 182 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वषार्र्करिता बिनव्याजी विशेष सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने 2 हजार 150 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून मिळालेल्या 2 हजार 96 कोटींच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी 2 हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे 2 हजार कोटी, 1 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची म्हणून 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
ई-कॅबिनेटसाठी मंत्री व अधिकार्यांना आयपॅड खरेदी : 1 कोटी 50 लाख
एसटी महामंडळाला विविध खर्चासाठी अर्थसहाय्य : 1 हजार 12 कोटी
गोशाळा अनुदानासाठी : 10 कोटी
राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणार्या दूध उत्पादक शेतकर्यांना अनुदान : 46 कोटी
मुंबईतील विविध मेट्रो मार्ग प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम देण्यासाठी : 1 हजार 740 कोटी
राज्य रस्ते विकास महामंडळास पुणे रिंग रोड व जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी भागभांडवली व व्याज : 1 हजार कोटी
ग्रामविकास, नगरविकास विभागाला 11 हजार 42 कोटींची अनुदाने
स्थानिक स्वराज्य संस्था मुद्रांक शुल्क परतावा 3 हजार : 228 कोटी
अमृत 2.0 अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी : 989 कोटी
मुंबई मेट्रो प्रकल्प, भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी : 2 हजार 240 कोटी
साखर कारखान्यांना भागभांडवलासाठी मार्जिन लोन : 2 हजार 182 कोटी
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा : 2 हजार 96 कोटी
जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पूल दुरुस्ती आणि उभारण्याच्या कामासाठी : 2 हजार कोटी रुपये
सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदान योजनेसाठी : 3 हजार 500 कोटी
मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेसाठी : 1 हजार 300 कोटी
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सवलत मूल्यांची म्हणून : 1 हजार कोटी