मुंबई : राज्यातील नोकरदार महिलांची नोकरीत येणारी मोठी अडचण आता दूर होणार आहे. सरकार त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी घेणार असून राज्यात पहिल्या टप्प्यात 345 पाळणा केंद्रे सुरू करणार आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
मिशन शक्तीअंतर्गत केंद्र शासनाने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी या योजनेस मान्यता दिली होती. राज्य शासनाच्या 13 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्य आणि केंद्र शासन संयुक्तपणे (60:40) निधी उपलब्ध करून देणार आहेत. यामुळे नोकरदार मातांच्या मुलांना सुरक्षित, शिक्षणाभिमुख आणि पोषणयुक्त वातावरण मिळणार आहे.
योजनेत 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी डे-केअर सुविधा असून तीन वर्षाखालील मुलांसाठी पूर्व उद्दीपन तर 3 ते 6 वर्षांच्या मुलांसाठी पूर्व शालेय शिक्षण मिळणार आहे. सकाळचा नाश्ता, जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता (दूध/अंडी/केळी) असा सकस आहार मिळणार आहे. आरोग्य तपासणी, लसीकरण, वाढीचे नियमित निरीक्षण होणार आहे.
मानधन भत्ते
पाळणा सेविका - 5,500
पाळणा मदतनीस - 3,000
अंगणवाडी सेविका - 1500
अंगणवाडी मदतनीस - 750
अशी असणार कार्यपद्धती
महिन्यातील 26 दिवस व रोज 7.5 तास पाळणा घर सुरू राहील.
एका ठिकाणी जास्तीत जास्त 25 मुलांची व्यवस्था.
प्रशिक्षित सेविका आणि मदतनीस यांची नेमणूक.
वयोमर्यादा 20 ते 45 वर्षे, भरतीत स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात असून जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक निवड प्रक्रिया.