मुंबई : साखर कारखान्यांप्रमाणे आता गूळनिर्मिती करणार्या कारखान्यांवरही निर्बंध आणून या उद्योगाला कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. गूळ कारखान्यांसाठी कायदा करताना यामध्ये शेतकर्यांना ‘एफआरपी’, कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतन, स्वच्छता यासंबंधीचे नियम लागू केले जाणार आहेत. शिवाय, गुर्हाळघरे चालू करण्यासाठी ऊस कारखान्यांप्रमाणे गूळ कारखान्यांनाही परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने साखर आयुक्तांना अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे.
राज्यात छोट्या गुर्हाळघरांच्या नावाखाली अनेक मोठे कारखाने सुरू झाले आहेत. राज्यातील छोट्या गुर्हाळघरांकडे अजूनही शेतकर्यांकडून चालविला जाणारा छोटा व्यवसाय किंवा शेतीपूरक उद्योग म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळेच या गुर्हाळघरांना विविध नियमावलीतून शासनाने सूट दिली आहे. मात्र, मोठ्या क्षमतेने उभारलेल्या गूळ कारखान्यांकडून उसाची खरेदीदेखील मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस मिळत नसल्याने त्याचा साखर उत्पादनावर परिणाम होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे गाळप कधी सुरू करायचे, याबाबत साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांकडून परवानगी घ्यावी लागते. तसेच, शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या ऊस खरेदीच्या दरावरही नियंत्रण ठेवले जाते.
गूळ कारखान्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची तयारी
मात्र, सध्या गूळ कारखान्यांवर कोणतेही बंधन नाही. ते कोठून ऊस आणतात, शेतकर्यांना एफआरपीप्रमाणे पैसे देतात की नाही, साखर कारखान्यांप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण व इतर औद्योगिक नियमावलीचे ते पालन करतात की नाही, याची कोणतीच माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही. तसेच, गुर्हाळे कधीही सुरू होतात, कधीही उसाची खरेदी करतात. यासंदर्भात साखर कारखानदारांकडून तक्रारी आल्यानंतर साखर कारखान्यांप्रमाणे मोठ्या गूळ कारखान्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.