मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - २०२० च्या अंमलबजावणीमुळे २०२५ हे वर्ष महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्र शिक्षणासाठी निर्णायक ठरले. ज्ञानाधिष्ठित, कौशल्याधारित आणि रोजगारक्षम शिक्षणाचा आराखडाच सरत्या वर्षात स्पष्ट झाला आहे. मात्र हा आराखडा प्रत्यक्षात येत असलेल्या काळात कितपत साकारतो हे आता पहावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या चौकटीत राहून डिजिटल डॅशबोर्ड, 'महाज्ञानदीप' पोर्टल, नॅक मूल्यांकनातील आघाडी, रोजगाराभिमुख एईडीपी, प्रवेश प्रक्रियेत लवचिकता, स्कूल कनेक्ट २.० तसेच ग्रंथालय व कला क्षेत्रातील सुधारणा यांमुळे प्रगतीगत दिशा निश्चित झाली आहे. या सर्व निर्णयांची परिणामकारकता केवळ धोरणांवर नव्हे, तर विद्यापीठांची अंमलबजावणी क्षमता, शैक्षणिक मनष्यबळ आणि वित्तीय शिस्त यांवर अवलंबून आहे.
केवळ अभ्यासक्रम बदलण्यापुरते हे वर्ष मर्यादित न राहता, विद्यापीठातील रिक्त पदे व प्राध्यापक भरती याबरोबरच शिक्षण संशोधन -रोजगार या त्रिसूत्रीभोवती संपूर्ण व्यवस्था नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न सरकारने यातून केला. देशाचे एकूण नोंदणी गुणोत्तर ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या दिशेने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विभागाने अनेक धोरणात्मक, तंत्रज्ञानाधारित आणि विद्यार्थी-केंद्रित निर्णय घेतले आहेत.
डॅशबोर्ड, डेटा आणि पारदर्शकता
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २०२५ मध्ये राज्याचा एकात्मिक डॅशबोर्ड विकसित करून प्रशासनातील पारदर्शकतेला गती दिली. विद्यापीठे, महाविद्यालये, प्रवेश प्रक्रिया, निकाल, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, शुल्क, ग्रंथालये संपूर्ण उच्च शिक्षणाचा डेटा एका क्लिकवर उपलब्ध झाला. प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान होण्यासाठी "झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह "ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली या उपक्रमांतर्गत अनेक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
डिजिटल शिक्षणात राज्याची आघाडी
देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल 'महाज्ञानदीप' सुरू करून महाराष्ट्राने डिजिटल शिक्षणात आघाडी घेतली. हजार तज्ज्ञ प्राध्यापक घडवण्याचा संकल्प, भारतीय ज्ञान प्रणाली अभ्यासक्रमाचे मराठीकरण आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षण पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न ठळक ओळख ठरला.
गुणवत्ता मोजमापात अव्वल स्थान
नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेत ४१ विद्यापीठे आणि २७०० महाविद्यालयांचे मूल्यांकन पूर्ण करून महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला. केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर गुणवत्तात्मक सुध-ारणांकडेही लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विद्यार्थी संरक्षण मानसिक आरोग्य
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य, तक्रार निवारण आणि आत्महत्या प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थी हिताचे सर्वांगीण संरक्षण हा या मागील मुख्य होता.
मराठी विद्यापीठाला निधी उपलब्ध
अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे स्थापन झालेल्या पहिल्या मराठी विद्यापीठाला कार्यालय, वर्गखोल्या आणि वसतिगृहासाठी २ कोटी २९ लाखांहून अधिक निधी मंजूर झाला. याबरोबरच सहा हजार पेक्षा अधिक महाविद्यालयांत फेब्रुवारीमध्ये "संविधान गौरव महोत्सव" निमित्ताने विविध उपक्रमाचे आयोजन केले.
आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार
विद्यापीठ, महाविद्यालय, अभियांत्रिकी, चित्रकला या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत दिला जाणारा आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार आता "डॉ. जे. पी. नाईक आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार" या नावाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. जे. पी. नाईक यांच्या शैक्षणिक कार्याची दखल केंद्र शासनाबरोबरच देश विदेश आणि युनेस्कोने देखील घेतली आहे. त्यांच्या योगदानाबद्दलची कृतज्ञता म्हणून या पुरस्काराला डॉ. जे. पी. नाईक यांचे नाव देण्यात आले आहे.
बालचित्रकला स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेत वाढ
कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना कलानिर्मितीच्या क्षेत्रात पारंगत बनविण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देऊन कलात्मक विचार आणि सृजनशीलतेला चालना आणि आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी बालचित्रकला स्पर्धेसाठी दिल्या जाणाऱ्या बक्षीसांमध्ये वाढ करण्यात आली. शासकीय रेखाकला (एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट) परीक्षांसाठी गुणवत्ताधारक धारक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी बक्षीस रकम मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. नवीन सुधारित बक्षीस रक्कम एकूण ४ लाख रुपये २० हजार एवढी असणार आहे.
विद्यापीठाअंतर्गत विविध विभागांना मानांकन
विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावून त्यांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अग्रगण्य ओळख मिळवून देण्यासाठी विद्यापीठातील विविध विभागांकडून सश-ोधनाला चालना देणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम राबविणे, विद्यार्थी केंद्रित विविध उपक्रम राबविणे, कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे व एक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठांतर्गत शैक्षणिक विभागांना एनआयआरएफ व क्यूएस रॅकींग च्या विविध मानदंड आणि निकषावर आधारित विद्यापीठाअंतर्गत विभाग मानांकन देण्याचा उपक्रमाचा निर्णय घेतला आहे.
रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर
अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), नॅशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (नॅट्स) अंतर्गत अप्रेंटिसशिप, उद्योगांशी सामंजस्य करार, 'शिका व कमवा' योजना, आणि पॉलिटेक्निक व पदवी अभ्यासक्रमांना उद्योगसुसंगत रूप देण्याचे प्रयत्न यामुळे पदवी म्हणजे नोकरीपासून तुटलेली प्रक्रिया ही धारणा बदलण्याचा प्रयत्न झाला.
प्रवेश प्रक्रियेत बदल
एमएचटी सीईटी आणि एमबीए अभ्यासक्रमांच्या सीईटी परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने दिलासा देणारा ठरला. जेईईच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय प्रवेश प्रक्रियेत लवचिकता आणण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर सीईटी अटल मॉक टेस्ट मॉड्यूलमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यावर भर दिला गेला.
उच्चशिक्षणाची तयारी शाळेतच
एनईपी अंतर्गत उच्च शिक्षणाच्या संधींबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 'स्कूल कनेक्ट २.०' अभियान राबवण्यात आले. दहावीबारावीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, अप्रेंटिसशिप, स्वयंरोजगार आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांची दिशा देण्याचा हा प्रयत्न २०२५ मधील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
भाषा, संस्कृती, कला संवर्धन
मराठी विद्यापीठाला निधी, पैठण येथील संतपीठाला सुविधा, संविधान गौरव महोत्सव, बालचित्रकला व रेखाकला परीक्षांच्या बक्षीस रकमेतील वाढ या निर्णयांमधून संस्कृती, कलाविष्कारालाही शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग मानण्याची भूमिका स्पष्ट झाली.