मुंबई : गोकुळ दूध संघावर तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समर्थन केले आहे. कोरमअभावी निर्माण झालेला डेडलॉक संपला नसता तर गोकुळवर प्रशासक नेमण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय उरला नसता. त्यामुळे हा डेडलॉक संपविण्यासाठी सरकारला तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे ते म्हणाले.
निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला १३, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. पण १४ चा कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय गोकुळचा चेअरमन नेमला जाऊ शकत नाही. १२ सदस्य गैरहजर होते. त्यामुळे कोरम पूर्ण झाला नाही. म्हणून चेअरमन नेमला गेला नाही. आम्ही विरोधामध्ये आहोत.
आमचे सदस्य पुन्हा गैरहजर राहिले असते तर अध्यक्ष निवडला गेला नसता. अशावेळी प्रशासक नेमण्याची वेळ आली असती. हा सगळा डेडलॉक संपवण्याची जबाबदारी सरकारची होती. लोकशाही अबाधित राहावी, साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून सरकारने ५ शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
सतेज पाटील यांनी न्यायालयात जाण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना मुश्रीफ म्हणाले की, त्यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी जरूर न्यायालयात जावे. पण, गोकुळच्या अधिनियमामध्ये कोरमबाबत १४ सदस्यांची तरतूद असल्याने हा तिढा निर्माण झाला असून तो सोडविणे सरकारला आवश्यक होते.
नवीद मुश्रीफ यांची नेमणूक होणार नाही
चार शासन नियुक्त सदस्यांमध्ये हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नवीद मुश्रीफ यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ते शासन नियुक्त सदस्यांमध्ये नसतील असे सांगितले. शासन नियुक्त सदस्यांमध्ये या विषयात तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होईल. नवीद मुश्रीफ यांचा समावेश नसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.