मृणालिनी नानिवडेकर
मुंबई : राज्यातील खादी व ग्रामोद्योगाचा प्रसार करणाऱ्या संस्थांना निधी हवा आहे. २००९ पर्यंत मिळणारे अनुदान आणि खादी खरेदीवरील रिबेटमधला वाटा संस्थांना मिळणे बंद झाले असल्याने गांधी जयंतीच्या निमित्ताने खादी ग्रामोद्योग मंडळ मदतीची साद घालत आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेला ग्रामोद्योग अर्धा लाख रोजगार निर्माण करून मदतीचा हात मिळू शकेल, असे या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना वाटते. देशातील बहुतांश ठिकाणी राज्य खादी मंडळांना विशेष अनुदान मिळत असताना महाराष्ट्र एकटेच अपवाद ठरले आहे. आता ती चूक सुधारावी, तुम्ही निधी द्यावा, आम्ही रोजगार निर्माण करू, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाने ठेवला आहे.
दुष्काळात जनता पिचून निघणार आहे आणि हातांना काम हवे आहे. घराघरांत रोजगार देऊ शकणाऱ्या महात्मा गांधीप्रणीत हातमाग, कुटिरोद्योग यास चालना देणाऱ्या खादी मंडळांना १०० कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाने राज्याच्या उद्योग विभागाला केली आहे. आयोगाच्या सदस्य संस्थांमार्फत ५० हजार रोजगार त्वरित निर्माण होऊ शकतात, असे मंडळाचे म्हणणे आहे.
चरखा खादीला मागणी
चरख्यावर तयार होणाऱ्या खादीला जगात मोठी मागणी आहे. आता चरखे सोलर पॅनलवर चालवले जातात. त्यामुळे घरातूनच अर्धप्रशिक्षित कारागिराला दर महिन्याला किमान १८ ते २० हजारांची कमाई होऊ शकते. महाराष्ट्रात एकूण ७२ नोंदणीकृत खादी मंडळे आहेत. त्यातील २० संस्था याबाबत सक्रिय होण्यास तयार आहेत. प्रत्येक संस्थेला ५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले तरी रोजगाराचा चरखा फिरू लागेल. मुंबई, पुणे तसेच जिल्हा मुख्यालयात विक्रीला जागा मिळाल्यास खादीचे कपडे तसेच अन्य राज्यांतील गृहोद्योगातून तयार झालेली उत्पादने विक्रीला ठेवता येतील. जिल्ह्या-जिल्ह्यांत उभ्या राहणाऱ्या ‘उम्मीद माॅल’मध्ये अशी जागा द्या, असाही प्रस्ताव पाठवला गेला आहे.
२००९ पासून बंद झालेले अनुदान आता गांधी जयंतीच्या पर्वावर ते सुरू करा, याचे स्मरण करून देण्यात आले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत याबद्दल सकारात्मक असून गांधीप्रणीत विकास प्रत्यक्षात यावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे समजते.
खादी कार्यकर्त्यांची समिती
भारतात रुजलेला ग्रामोद्योगाचा हा गाडा वेगवान करण्यासाठी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून खादी ग्रामोद्योगाचे कार्यकर्ते सरकारला विनंती करीत आहेत. मंडळे सक्रिय करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच व्यवस्थापन आणि वितरण क्षेत्रातील मान्यवरांची समिती स्थापन केली जाणार आहे.