मुंबई : वरळीच्या बीडीडी चाळीतील रहिवासी 500 फुटांच्या घरात दिवाळी साजरी करण्याचे नियोजन करीत असताना गिरगावातील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडीतील रहिवाशांना मात्र रखडलेल्या पुनर्वसनाचा लढा लढण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चाढवी लागली आहे. 14 वर्षांपासून पुनर्विकास रखडल्याने विकासक आणि म्हाडाच्या कारभारविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
91 अ कायद्याअंतर्गत 25 चाळी व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. येथील पाचशेहून अधिक कुटुंब पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. विकासकाने हा प्रकल्प हाती घेतेला, मात्र आजपर्यंत या साइटवर कोणतेही काम झाले नसल्याचे जगन्नाथ चाळीचे रहिवासी व याचिकाकर्ते श्रेयस आचरेकर यांनी सांगितले.
गेल्या तीन वर्षांत अनेक वेळा रहिवाशांनी तक्रारी केल्या. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकांमध्ये म्हाडाला स्पष्टपणे सूचना देत विकास काविरोधात कारवाई करावी असे आदेश दिले होते. रहिवाशांनी वकिलांमार्फत 10 पत्रे म्हाडा व संबंधित अधिकार्यांना पाठवली आहेत. मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी रेखा दांडेकर यांनी केला आहे.
अनेक ज्येष्ठ नागरिक पुनर्विकासाची वाट पाहत जग सोडून गेले आहेत. चाळी आता रहिवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय मार्ग संपल्याने रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका शंभरहून अधिक भाडेकरूंचे प्रतिनिधित्व करत श्रेयस आचरेकर, दीपक वैद्य,अनिमेष कर्माकर, प्रमोद देवधर आणि रेखा दांडेकर यांनी दाखल केली आहे.
प्रमुख मागण्या
म्हाडाने कलम 91 अ लागू करून प्रकल्प स्वतः हाती घ्यावा.
प्रमाण इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिलेल्या सर्व एनओसी तत्काळ रद्द कराव्यात.
विकासकाला कोणतीही नवीन परवानगी देणे थांबवावे.
हा प्रकल्प म्हाडा किंवा अन्य विश्वासार्ह व पारदर्शक संस्थेकडे सोपवावा.
वेळेत कारवाई न करणार्या म्हाडा अधिकार्यांवर कारवाई करावी.