मुंबई : मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पश्चिम घाटात आणखी एक धरण बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून गारगाई नदीतून पाणी आणण्यासाठी तब्बल 3 लाख झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. याशिवाय बाधित 6 गावांचे पालघरमध्ये स्थलांतर केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या 844 हेक्टर पूरग्रस्त क्षेत्राच्या योजनेला महायुती सरकारने अलीकडेच मंजुरी दिली.
वैतरणाची उपनदी असलेली गारगाई नदी पश्चिम घाटातून खाली येत तानसा वन्यजीव अभयारण्य आणि पालघर जिल्ह्यातील घनदाट जंगलातून मार्गक्रमण करते. 320 चौरस किलोमीटर परिसरातील हे जंगल जैवविविधतेचे आकर्षण केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे.
गारगाई नदी एका उंच उतार असलेल्या दरीतून वाहते, तिच्या प्रवाहाचा जोर एका खोल दरीतून जातो. हा प्रवाह अभयारण्याच्या उत्तरेला असून 2012 मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलेल्या धुक्याच्या पर्वतरांगांमधून अनेक बारमाही प्रवाह उगम पावतात.
यावर्षी एप्रिलमध्ये, राज्य वन्यजीव मंडळाने गारगाई धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली. तातडीने मंजुरी मिळण्यासाठी मंडळाचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वन विभागाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळासमोर (एनडब्ल्यूबी) निर्दोष प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पिण्याच्या पाण्याचा ( पाणीपुरवठा) प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता नाही. परंतु धरण बांधण्यासाठी आणि गावांचे स्थलांतर करण्यासाठी वनजमिनीचे संपादन करणे आवश्यक असल्याने वन विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. वन्यजीव अभयारण्यात धरण बांधले जात असल्याने एनडब्ल्यूबीकडूनही हिरवा कंदील मिळणे गरजेचा आहे, असे एका वन अधिकार्याने सांगितले.
प्रकल्पाचे प्रभारी असलेले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (बीएमसी) अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तानसा अभयारण्याचा 2 टक्के भाग या धरणामध्ये जाईल. त्यासाठीची एकूण 844 हेक्टरपैकी 658 हेक्टर वनजमीन आणि 186 हेक्टर जमीन आदिवासींच्या मालकीची आहे. या धरण प्रकल्पामुळे फक्त दोन गावांना अन्यत्र हलवावे लागेल. मात्र, आम्ही इतर चारही गावांना स्थलांतरित करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या धरणानंतर अभयारण्यामधून जाणारा नाशिक-वाडा राज्य महामार्ग अन्य मार्गाने न्यावा लागेल. प्रकल्पासाठीची सर्व जमीन वन विभागाकडे सोपवली जाईल.
बाधित गावांचे प्रस्तावित धरणाच्या जागेपासून 2 किमी अंतरावर असलेल्या देसाई गावात वन महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु, ही जमीन राखीव जंगल आहे. प्रकल्पग्रस्त 2,500 कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये तीन लाख जमीन राहण्यायोग्य करावी लागेल.
पुढील 25 वर्षांत बृहन्मुंबईची लोकसंख्या कमी-अधिक प्रमाणात कायम राहण्याची शक्यता आहे (2047 पर्यंत 13.7 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे) आणि एमएमआर लोकसंख्या 50 वरून 36 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. शहरात राहणार्यांची संख्या कमी होत असली तरी मुंबईची एकूण लोकसंख्या वाढत आहे.
मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत आहे. दररोज आठ दशलक्ष लोक लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात. जनगणना झाल्यावर आपल्याला खरे आकडे समजतील. परंतु 2011 मध्ये उपनगरातील लोकसंख्या 3.9 टक्क्यांनी वाढली, याकडे अभिजीत बांगर यांनी लक्ष वेधले.
सुपीक जमीन देण्यासह शहरी भागात स्थलांतरित न करण्याच्या अटीवर सहा आदिवासी गावांच्या ग्रामसभांमध्ये 2018मध्ये ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. माझ्या कुटुंबाची नदीकाठी नऊ एकर जमीन आहे. तिथे आम्ही भात, बाजरी आणि भाज्या पिकवतो. त्यावर आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो, असे धरणासाठी विस्थापित होऊ घातलेल्या खोडाडे गावातील रहिवासी बुधी देवराम झुग्रे म्हणाल्या.
गेल्या वर्षी त्यांच्या धाकट्या मुलाला सरकारी घरकुल योजनेअंतर्गत गावात घर देण्यात आले. तो सध्या शहरात काम करतो. पण आम्हाला तिथे राहायचे नाही. धरण बांधल्यावर आमची जमीन पाण्याखाली जाईल असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दुसरीकडे जावे लागेल. त्यामुळे आम्हाला जमिनीच्या बदल्यात जमीन हवी आहे, असे त्या म्हणाल्या.
मुंबई शहराच्या भविष्यातील गरजांसाठी महापालिका पश्चिम घाटाबाहेरील पाण्याच्या स्रोतांकडे लक्ष ठेऊन असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिसॅलिनेशन प्लांटचा प्रस्ताव अजूनही अस्तित्वात आहे. पण त्यामुळे सध्याच्या पाणीपुरवठ्यात फक्त 10 टक्के वाढ होऊ शकते. लोकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आपला पाणीपुरवठा वाढवावा लागेल, असे बांगर म्हणाले.
भारताच्या प्रमुख पाणलोट क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या पालघर आणि ठाणे येथील पश्चिम घाटात 12 धरणे आहेत. त्यापैकी बहुतेक धरणे मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआरडीए) पाणीपुरवठा करणारी जलाशय धरणे आहेत. त्यांनी उष्णकटिबंधीय जंगलाचा मोठा भाग व्यापला आहे. त्यातच आता राज्य सरकारची आणखी एक धरण बांधण्याची योजना आहे. सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर 2030 पर्यंत मुंबईचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी एक नवीन धरण बांधले जाईल.
जवळपास तीन लाख झाडे तोडावी लागणार असल्याने 2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने गारगाई धरणाचा प्रस्ताव रद्द केला होता. परंतु, महायुती सरकारने प्रस्तावित प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हे धरण बांधण्यासाठी तीन लाख झाडे तोडली जातील. तसेच काहींचे पुनर्रोपण केले जाईल. धरणामुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणखी तीन लाख झाडांवर कुर्हाड चालवावी लागणार आहे.
अभयारण्य आणि जंगल चांगल्या स्थितीत; 400 हून अधिक प्रजातीच्या वनस्पती, प्राणी वन्यजीव अभयारण्य आणि राखीव जंगल दोन्ही खूपच चांगल्या स्थितीत आहेत. 2021 मध्ये आठ दिवस केलेल्या पाहणीमध्ये (मूल्यांकन) वन्यजीव अभयारण्यात आम्हाला 400 हून अधिक प्रजातीच्या वनस्पती, प्राणी आणि बुरशी आढळून आल्या आहेत. जंगल घनदाट आहे आणि वन्यजीव भरपूर प्रमाणात आहेत.धरणामुळे शेकडो प्राणी आणि पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होईल, अशी भीती पर्यावरणवादी केदार गोरे यांनी व्यक्त केली. आरे कॉलनीतील 2000 हून अधिक झाडे वाचवण्यासाठी रस्त्यावर लढणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले मुंबईकर या सहा लाख झाडांच्या बचावासाठी बाहेर पडतील का? असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. गोरे हे कॉर्बेट फाउंडेशनचे काम करतात.
पर्यावरणासाठी घातक नवीन धरणे बांधण्यापेक्षा महापालिकेने चोरी आणि गळतीमुळे होणारे पाणी वाचविण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला पर्यावरणतज्ज्ञ देबी गोएंका यांनी दिला आहे. विविध जलाशयांच्या माध्यमातून मुंबईला दररोज 4,000 दशलक्ष लीटर पाणी मिळते. परंतु, त्यातील 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी हे टँकर माफियांमार्फत वितरण (डिस्ट्रिब्युशन) आणि चोरीमध्ये वाया जाते. इतके पाणी वाया जाऊनही महापालिका दररोज 300 लीटर पाणी प्रति व्यक्ती (एलपीसीडी) देऊ शकते. परंतु, प्रत्यक्षात अधिकृत इमारतींना 90-135 लीटर प्रति दिन आणि झोपडपट्ट्यांना 45 लिटर प्रति दिन पाणी पुरवले जात आहे. टँकर माफिया या सर्वांचा फायदा घेत आहेत, हे स्पष्ट आहे. हे सर्व थांबले पाहिजे, असे गोएंका म्हणाले.