Bombay High Court On Ulhas River Pollution
मुंबई : कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद हद्दीत मोडणार्या उल्हास नदीच्या प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. उल्हास नदीत प्रक्रिया न केलेला कचरा सोडणे हे पर्यावरण कायद्याचे घोर उल्लंघन आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. याचवेळी ठाणे जिल्हाधिकार्यांना दोन दिवस लोकवस्तीतील स्वच्छतेची तपासणी करुन त्याचा अहवाल आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश दिले.
जवळपास पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्रात अद्याप ड्रेनेज सिस्टीम आणि सांडपाण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे उल्हास नदी प्रदूषित होत असल्याची वस्तुस्थिती निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाला धक्का बसला. उल्हास नदीत प्रक्रिया न केलेला कचरा सोडणे पर्यावरणीय कायद्यांचे घोर उल्लंघन आहे. अशाप्रकारे कचरा सोडून उल्हास नदीपात्र दूषित करण्याचा प्रकार अजिबात खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिला.
कुळगाव-बदलापूर महापालिका क्षेत्रात कोणतेही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प किंवा योग्य सांडपाणी लाइन नसल्याचे एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि ठाणे जिल्हाधिकार्यांना 12 व 13 जुलै रोजी उल्हास नदी परिसराची पाहणी करून नगरपरिषद क्षेत्रातील एकूण स्वच्छतेची स्थिती तपासण्याचे तसेच त्याबाबत आठवडाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. बदलापूर येथील ‘ए प्लस लाईफस्पेस’ या विकासकाने केलेल्या बांधकामांना आक्षेप घेणार्या याचिकेवर न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली.
याचिकाकर्ता यशवंत अण्णा भोईर यांनी त्यांच्या गृहसंकुलाच्या शेजारील जमिनीत सांडपाणी वाहून गेल्याने निर्माण झालेल्या कथित त्रासाबाबत न्यायालयात दाद मागितली होती. नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकारी सांडपाणी व्यवस्थेची योग्य पद्धतीने पूर्तता केली जात आहे की नाही, याची खातरजमा न करताच इमारत बांधकामांना परवानगी देत आहेत हे धक्कादायक आहे, असे निरिक्षण खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. याप्रकरणी 17 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.