नवी मुंबई: राज्याचे वनमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना आज (दि.15 जानेवारी) मतदानावेळी मतदार यादीतील गोंधळाचा मोठा फटका बसला. नाईक कुटुंबियांची नावे मतदार यादीतून अचानक गायब झाल्याने किंवा चुकीच्या ठिकाणी दर्शवल्याने त्यांना एका केंद्रावरून दुसऱ्या केंद्रावर फेरा माराव्या लागल्या. या साऱ्या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या गणेश नाईक यांनी निवडणूक आयोगाला जाब विचारणार असल्याचे म्हटले आहे.
नेमकी काय घटना घडली?
गणेश नाईक आपल्या कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी कोपरखैरणे सेक्टर १० येथील सेंट मेरी शाळेत पोहोचले होते. प्रशासनाकडून त्यांना खोली क्रमांक ९ मध्ये मतदान असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष शाळेत पोहोचल्यावर तिथे ९ क्रमांकाची खोलीच अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले. यामुळे नाईक समर्थकांमध्ये आणि कुटुंबियांमध्ये काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
केंद्रांची शोधाशोध आणि धावपळ
यापूर्वी गणेश नाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय महापालिकेच्या कोपरखैरणे शाळा क्रमांक ९४ मध्ये मतदान करत असत. सेंट मेरी शाळेत नाव न मिळाल्याने, नाईक पुन्हा जुन्या केंद्राकडे (शाळा क्र. ९४) रवाना झाले. तिथेही खात्री पटल्यानंतर आणि तांत्रिक अडचणींनंतर त्यांना पुन्हा सेंट मेरी शाळेकडे धाव घ्यावी लागली. अखेर मोठ्या कसरतीनंतर त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
तुर्भे गाव आणि कोपरी परिसरामध्ये आज मतदानाच्या पहिल्या सत्रात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ पाहायला मिळाला. अनेक मतदारांनी 'व्होटर हेल्पलाइन अॅप'वर आपले नाव, यादी क्रमांक, भाग क्रमांक आणि मतदान केंद्राचा तपशील तपासला होता. अॅपमध्ये शाळा, सेक्टर आणि अगदी खोली क्रमांकाचा स्पष्ट उल्लेख असूनही, प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावरील यादीत नाव सापडत नसल्याने मतदारांचा प्रचंड हिरमोड झाला आहे. सकाळी उत्साहात मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहूनही नाव न मिळाल्याने रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.
मतदारांची नावे शोधण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ
या तांत्रिक गोंधळाचा मोठा फटका स्थानिक उमेदवारांना, विशेषतः शिवसेना उमेदवार चंद्रकांत रामदास पाटील यांच्या पॅनेलला बसताना दिसत आहे. मतदारांची नावे शोधण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ होत असली, तरी प्रशासकीय त्रुटीमुळे मतदानाची टक्केवारी घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. "अॅपवर सर्व माहिती दिसते, मग प्रत्यक्ष यादीत नाव का नाही?" असा संतप्त सवाल मतदारांकडून विचारला जात आहे. पहिल्या सत्रात निर्माण झालेली ही अडचण दूर न झाल्यास अनेक नागरिक मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.