मुंबई : गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा तिढा अखेर सुटला. सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात किंवा नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी परवानगी दिली आहे. 6 फुटांपर्यंत उंची असलेल्या गणेशमूर्तींचेच विसर्जन कृत्रिम तलावांत करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाने ही परवानगी या वर्षापुरती दिली असून, यावर्षी होणार्या नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव व पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणार्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजेच मार्च-2026 पर्यंतच ही परवानगी असेल, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
समुद्रात तथा नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्याविरुद्ध उंच गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रातचआणि बाजूने दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी झाली. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपले धोरण सादर केले होते.
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी 21 जुलैच्या धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली होती. त्याची दखल घेत खंडपीठाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 6 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक राहील. ही अंतरिम व्यवस्था मार्च 2026 पर्यंत नवरात्र उत्सव, माघी गणेशोत्सव तसेच मूर्ती विसर्जनाशी संबंधित सर्व उत्सवांना लागू असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पीओपी मूर्तींविरोधात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड .सरिता खानचंदानी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा अंतरिम निकाल आहे. केवळ मार्च 2026 पर्यंत म्हणजे यंदाचा गणेशोत्सव, नवरात्री आणि माघी गणेशोत्सवापर्यंत हा निर्णय लागू आहे. या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता कृत्रिम तलाव मोठे होतील, त्यांची सख्या वाढेल आणि करदात्यांचे पैसे वाया जातील, अशी प्रतिक्रिया अॅड. सरिता खानचंदानी यांनी दिली.
या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन अधिकार्यांना निर्देश दिले. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य महोत्सव म्हणून आता गणेशोत्सवाची धूम अजून वाढेल, असा विश्वास सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, पाच फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम जलसाठ्यात विसर्जित करणे बंधनकारक असेल. पर्यायी विसर्जन सुविधा उपलब्ध नसल्यास पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन तलाव, नद्या आणि समुद्र यांसारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी देता येईल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
खंडपीठाने राज्य सरकारच्या धोरणाचे कौतुक केले. सरकारचे धोरण योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हणता येईल. तथापि, 5 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या 7,000 हून अधिक पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन केले जाईल ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. पर्यावरणावर मूर्तींच्या विसर्जनाचा परिणाम कमीत कमी होईल, यासाठी न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. त्याच दृष्टिकोनातून आम्ही 5 फुटांऐवजी 6 फुटांपर्यंतच्या पीओपीच्या गणेशमूर्तींचे कृत्रिम जलसाठ्यांत (कृत्रिम तलावांत) विसर्जन बंधनकारक करीत आहोत, असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.