मुंबई : शासनाच्या विविध योजनांमधील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी आता 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून नदी व खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री डेपो पद्धतीऐवजी यापुढे लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत वाळू धोरण 2025 वर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सोबतच, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना नागपूर येथे करण्याबरोबर झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय जमिनी महानगर प्राधिकरणांकडे हस्तांतरित करणे यासह अन्य महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरुवातीस विविध शासकीय, निमशासकीय बांधकामांमध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामांमध्ये पुढील 3 वर्षांत कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार, आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरीत्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 2 वर्षांसाठी राहणार आहे. खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 3 वर्षे इतका राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणार्या प्रत्येक वाळू गटामधील 10 टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने निश्चित केलेले वाळू गट, तसेच ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकूल लाभार्थी) व गावकर्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक कामासाठी, तसेच शेतकर्यांना त्यांच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत. पूरस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतजमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवडयोग्य करण्यासाठी वाळू काढून टाकण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणार्या वाळू/रेतीसाठी प्रति ब्रास 200 रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रति ब्रास 25 रुपयांप्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच, परराज्यांतून येणार्या वाळूचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास 1 लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम- 1971 मध्ये सुधारणा करणार, झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार
नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करणार
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांकडे हस्तांतरित करणार. यातून विकासकामांना वेग येणार
सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजनेची घोषणा
खासगी अनुदानित आयुर्वेद व खासगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करणार
शासकीय आयुर्वेद/होमिओपॅथी/युनानी/योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्त्वावर भरायच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित मानधन निश्चित
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा
वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय