मुंबई : शेअर बाजारातील भ्रष्टाचार आणि नियामक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच आणि मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजच्या (बीएसई) पाच वरिष्ठ अधिकार्यांविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
तपासात नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे पुरावे प्रथमर्शनी दिसत असल्याने स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीची गरज असल्याचे एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी नमूद केले. याबाबात कार्यकृती अहवाल 30 दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप दखलपात्र आहेत. याचा तपास होण्याची गरज आहे. सेबी आणि तपास यंत्रणांनी त्यात फौजदारी दंड संहितेनुसार कृती करणे आवश्यक आहे, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली.
न्यायालयाने समोर आलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून मुंबईच्या वरळी विभागीय लाचलुचपत खात्याला भारतीय दंड संहिता, लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा आणि सेबी कायद्यासह अन्य अनुषंगिक कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी ठाणे येथील पत्रकार सनप श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सेबी अधिकार्यांवर एका कंपनीचे नियम धाब्यावर बसवून लिस्टिंग करण्यास मदत केल्याचा आरोप केला आहे. सेबी कायदा, 1992 अंतर्गत आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन न करता बाजारातील गैरव्यवहार व आर्थिक भ्रष्टाचाराला हातभार लावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित एजन्सींकडे वारंवार तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
माधबी पुरी बूच यांनी 1 मार्च 2025 रोजी सेबी अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आणि त्यांच्या जागी तुहिन कांत पांडे यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांना अनेक वादांना सामोरे जावे लागले. हिंडेनबर्ग रिसर्चने बूच यांच्यावर अदानी समूहाशी संबंधित असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. मात्र बूच आणि त्यांच्या पतीने हे आरोप फेटाळले होते. याशिवाय सेबी कर्मचार्यांनीही बूच यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निषेध आंदोलन केले होते. त्यांनी कार्यालयातील गैरव्यवस्थापन आणि विषारी कामकाजाच्या वातावरणाविरोधात आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांचा सेबीमधून झालेला राजीनामा अनपेक्षित आणि अचानक झाल्याचे दिसून येते.