मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी महायुती सरकार आता शेतकर्यांना मोफत पाणंद रस्ते बांधून देणार आहे. विशेष म्हणजे पाणंद आणि शिव रस्त्यांची मोजणी सरकारी पैशातून होणार असून शेतकर्यांमध्ये भांडणे होऊ नये, यासाठी पोलिस संरक्षणाचा खर्चसुद्धा सरकार करणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी आणि शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार्या या उपक्रमाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी उत्पन्नावर भर दिला आहे. परंतु, अद्यापही बहुतांश शेतकर्यांना स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी चांगला रस्ता नाही. रोजगार आणि कृषी उत्पन्नावर याचा होत असलेला परिणाम पाहून महसूल विभागाने राज्यात पाणंद आणि शिव रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्याचे योजले आहे. पाणंद आणि शिव रस्तेबाबत सध्या योजना आहे. परंतु, अशा प्रकारच्या रस्ते बांधणीवरून शेतकर्यांमध्ये भांडणे होत असल्यामुळे काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता पाणंद आणि शिव रस्त्यांची बांधणी होऊ शकली नाही. तसेच रस्ते उभारणीसाठी शेतकर्यांना खर्च येत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी महायुती सरकारने आता मागेल त्याला पाणंद रस्ते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच रस्ते मोजणी आणि पोलिस संरक्षण खर्च सरकारच करणार आहे.
गावगाड्यात शेती आणि शेतकर्यांसाठी पाणंद आणि शिव रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. दोन्ही कच्चे रस्ते असतात. त्यांचाही वापर शेतमाल किंवा शेती अवजाराची ने-आण करण्यासाठी केला जातो. हे रस्ते सर्व शेतकर्यांच्या संमतीने बनवले जातात. विशेष म्हणजे शिवरस्ते हे पाणी वाहून जाण्यासाठी बांधले जातात. पण पावसाळ्यानंतर शिव रस्त्यांचा वापर वाहतुकीसाठी केला जातो. तर पाणंद रस्त्याचा वापर बारमाही होतो.
ग्रामीण संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेत पाणंद आणि शिव रस्त्यांची उपयुक्तता मोठी आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून पाणंद रस्ते बांधले जात असल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेतकरी कायद्यानुसार रस्ता मागू शकतो. शेतकर्यांच्या विकासासाठी सरकारने दोन्ही रस्ते देण्याचा आणि त्यांचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला लवकर सुरुवात होईल.चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री