मुंबई : शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर अनेक वर्षे वारस नोंदणी न झालेल्या सातबारांमध्ये आता महसूल वारसदारांच्या नोंदी करणार आहे. याद्वारे मृत सातबारा 'जिवंत' करण्यात येणार आहे.
शेतकरी मरण पावल्यानंतर त्यांच्या वारसदारांमध्ये शेती आणि मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद निर्माण झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. वारसदारांची संख्या अधिक असल्यास सामोपचाराने वाटप होऊ शकले नाही. या एकमेव कारणामुळे राज्यातील शेकडो एकर शेतजमीन मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर वारसदारांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत गेल्यामुळे वारस नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या अडचणी येत आहेत, तर दीर्घ प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकरणे रखडलेली आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांचे वारसदार आणि शासकीय उद्देशाला बसत आहे. सातबारा अपडेट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान पीककर्ज योजना, पीक विमा, आणि विविध कृषी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन असल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ विद्यमान वारसदारांना मिळत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मृत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांच्या नावावर नियमानुसार जमिनींची नोंदणी करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी १५९ गावांमध्ये 'जिवंत सातबारा' मोहीम राबविली होती. या मोहिमेअंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणे वगळता १ हजार ४८७ प्रकरणांमध्ये वारस नोंदीची प्रक्रिया सुरू करून अवघ्या एका महिन्यात ५०२ खातेदारांच्या वारसाचे फेरफार पूर्ण झाले. ही मोहीम पूर्ण यशस्वी झाल्याचे पाहून जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी महसूल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात तिचा समावेश केला आहे. सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात ही मोहीम सुरू आहे. शासनाने या मोहिमेचा अहवाल मागवला असून, आता राज्यभरात जिवंत सातबारा मोहीम राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.