मुंबई; विशेष प्रतिनिधी : सहकार विभागाने राज्यातील कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकर्यांची संपूर्ण आणि सविस्तर यादी राज्य सरकारकडे सोपवली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस होणार्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
या संभाव्य निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 34 ते 35 लाख शेतकर्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, केवळ थकबाकीदारच नव्हे, तर नियमित कर्जाची परतफेड करणार्या बळीराजाचाही सरकार विचार करत आहे. यामध्ये 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाला माफी मिळण्याची शक्यता आहे, तर नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी माजी मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल यापूर्वीच सादर केला आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सहकार विभागाने बँकांकडून शेतकर्यांची वैयक्तिक माहिती, बँक खाते तपशील, जमिनीच्या नोंदी आणि मोबाईल क्रमांकासह तब्बल 54 विविध निकषांवर माहिती जमा केली आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील सर्व कर्जदारांची ही माहिती आता सरकारपुढे आहे.
कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकर्यांच्या खात्यात
या वेळच्या कर्जमाफीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना बँकांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकर्यांच्या बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. 30 जूनपूर्वी ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, पावसाळ्याच्या तोंडावर मिळणार्या या दिलाशामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही उभारी मिळण्याची अपेक्षा आहे.