मुंबई : राज्यातील शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही कर्जमाफी सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकर्यांना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 22 ते 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्याच धर्तीवर ही नवी कर्जमाफी योजना आकाराला येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडताना जूनअखेर जास्तीत जास्त 2 लाखांच्या मर्यादेत ही कर्जमाफी देणार असल्याची घोषणा केली होती. तत्पूर्वी किती शेतकर्यांची कर्जे थकीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजरोवर किती भार पडेल याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव तसेच ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालानुसार राज्यातील सुमारे 35 ते 40 लाख कर्जबाजारी शेतकर्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ होणार आहे. ज्या शेतकर्यांकडे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज राज्य सरकार भरणार आहे.
नव्या योजनेनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ज्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, अशाच शेतकर्यांना या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकर्यांचे थकीत कर्ज 2 लाखांहून अधिक आहे अशा शेतकर्यांनी 2 लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम आधी स्वतः भरल्यास त्यांनाही शासनाकडून 2 लाखांची मदत दिली जाईल. तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणार्या प्रामाणिक शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.