मुंबई : दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर आता महाराष्ट्रात त्या पक्षासोबत राहायचे की नाही, याबद्दल ‘उबाठा’ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांच्यात गंभीर विचार सुरू झाला असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लादले आहे. या निकालाचा परिणाम महाराष्ट्रातील एकूणच विरोधी पक्षांच्या राजकारणावर होणार आहे.
नवी दिल्लीत तब्बल 27 वर्षांनी भाजपची सत्ता आली आहे. गेली 13 वर्षे सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाला पराभूत करून भाजपने 48 जागा हस्तगत केल्या. काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. काँग्रेसची ही वाताहत पाहून यापुढे त्या पक्षासोबत राहायचे की नाही, यावर आघाडीतील दोन पक्षांत चर्चा सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तर उघडपणे तशी भावना व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली अनेक वर्षे रखडल्या आहेत. सध्या सुरू असलेली कोर्टबाजी पाहता आता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका होतील, असे दिसते. महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेल्या प्रचंड विजयाचा परिणाम दिल्लीच्या मतदानावर झाल्याचे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचे मत आहे. आता दिल्लीत मिळालेल्या विजयानंतर महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही यश मिळेल, अशी खात्री महायुतीला वाटत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह अन्य महापालिका निवडणुकांची तयारी महायुतीने सुरू केली आहे.
मात्र, ‘मविआ’चे घटकपक्ष अजून शांत आहेत. दिल्लीत एकाही जागेवर विजय मिळवता न आल्याने राज्यातले काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य आले आहे. हे नैराश्य बाजूला सारून त्यांना उमेद देण्याचे आव्हान पक्षश्रेष्ठींपुढे असेल.
याशिवाय महायुतीकडून विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ राबवण्याची घोषणा केल्यानंतर आपल्या नेत्यांना सांभाळण्याचा खटाटोप काँग्रेससह ‘उबाठा’ आणि शरद पवार गटालाही करावा लागेल. ‘उबाठा’चे अनेक आजी-माजी आमदार, नगरसेवक शिंदे यांच्या शिवसेनेसह भाजपमध्ये जाण्यासाठी रांगा लावून उभे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे काही खासदारही महायुतीच्या गळाला लागण्याची चर्चा सुरू आहे. देशाच्या राजधानीचे निकाल राज्याच्या राजधानीतील राजकारणावर कसे परिणाम करतील, त्याचे पडसाद किती तीव्र असतील, हे लवकरच दिसेल!
राज्यातल्या सर्वच महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्या, तरी खरा संघर्ष होईल तो मुंबई महापालिकेत! मुंबईकरांनी लोकसभेचा निकाल महाविकास आघाडीच्या बाजूने दिला होता. केवळ सहा महिन्यांनंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मुंबईकरच नव्हे, तर राज्यातील बहुसंख्य मतदारसंघांनी ‘मविआ’ला झिडकारून महायुतीच्या बाजूने कौल दिला. या निकालानंतरच आघाडीचे नेते राजकीय कोमात गेले होते. विशेषतः, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने ‘एकला चलो रे’चा विचार बोलून दाखवला होता. मुंबई हा अजूनही उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा प्राण आहे. एकवेळ राज्याची सत्ता नको; पण मुंबई आपल्या ताब्यात असावी, यासाठी ठाकरे नेहमीच आग्रही राहिले आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांना मुस्लिमांची मते मोठ्या प्रमाणात मिळाली. उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भाजप आणि मोदीविरोधी भूमिकेला मुस्लिमांनी दिलेला हा प्रतिसाद होता. हाच प्रतिसाद सहाच महिन्यांत झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत गायब झाला. इतकेच नव्हे, तर ‘व्होट जिहाद’चा मुद्दा उचलत भाजपने रान उठवून दिले आणि उद्धव ठाकरे हे मुस्लिमांचे लांगूलचालन करीत असून, बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाला त्यांनी मूठमाती दिल्याचा जोरदार प्रचार एकनाथ शिंदे आणि भाजपने केला. त्याचा फटका ‘उबाठा’ला बसला!
आपण हिंदुत्व सोडलेले नाही, तेवढेच कडवट हिंदू आहोत, असे दाखवता दाखवता उद्धव ठाकरेंच्या नाकी नऊ आले आहे. काँग्रेसशी संगत असल्याने लोकांना उद्धव यांचा दावा पटतच नाही. या पार्श्वभूमीवर आता हा महाविकास आघाडीचा प्रयोग गुंडाळून पुन्हा एकदा भगवा विचार अंगीकारला, तरच आगामी काळात काही यश मिळेल, असे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील अनेकजण बोलून दाखवत आहेत. त्यास ठाकरे अनुकूल असल्याचे दिसते.
एकीकडे भाजपचे दणदणीत यश आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांचे ‘ऑपरेशन टायगर’ अशा दुहेरी कचाट्यात उद्धव ठाकरे सापडले आहेत.
शिंदे यांनी संपूर्ण शिवसेना पादाक्रांत करण्यासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठी ते जंग जंग पछाडत आहेत. आपण फुटणार नाही, हे सांगण्यासाठी दिल्लीत खासदारांना पत्रकार परिषद घ्यायला सांगण्याची वेळ का आली? याचा विचार त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने करायला हवा! त्यानंतर एक-दोन खासदारांनी हा आपल्यावर अविश्वास असल्याची भावना नेतृत्वाकडे व्यक्त केली, तेव्हा त्यांची समजूत काढण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागले. आपले शिलेदार सांभाळण्याची कसरत करत असताना, अशा पत्रकार परिषदा घ्यायला लावायच्या आणि दुसरीकडे ज्यांना जायचे त्यांनी जावे, मी एकटा राहिलो तरी लढत राहीन, असे म्हणायचे हा विरोधाभास गमतीशीर आहे! त्यामुळे काँग्रेससोबत राहायचे की स्वतःच्या अस्तित्वाची निकराची लढाई लढायची, याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांना घ्यावा लागणार आहे!