मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये असणार्या विविध क्षेत्रफळांच्या सदनिकांसाठी एकसारखे देखभाल शुल्क आकारण्याची तरतूद नव्या नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधून गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित प्रकरण वेगळे काढल्यानंतर 5 वर्षांनी त्याबाबतच्या नियमांचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांमध्ये एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेतील विविध क्षेत्रफळांच्या सदनिकांसाठी एकसारख्या देखभाल शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोसायटी नोंदणी शुल्क 2 हजार 500 रुपयांवरून 5 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील एखाद्या सभासदाने देखभाल शुल्क थकवल्यास त्यावर कमाल 21 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारता येते. काही गृहनिर्माण संस्था चक्रव्याढ पद्धतीनेही व्याज आकारतात. अशा प्रकरणांसाठी सरळव्याज या घटकाची व्याख्या करण्याविषयीची सूचना द मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेडने केली आहे.
मूळ कायद्यातून गृहनिर्माण संस्थांबाबतचे सुधारित प्रकरण 23 जुलै 2019 रोजी वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर नियम तयार करण्याची प्रक्रिया रखडल्याने गृहनिर्माण संस्थांबाबत अनेक गोष्टी अस्पष्ट होत्या. 5 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेल्या नियमांमुळे अनेक गोष्टींबाबत स्पष्टता येऊ शकेल. गृहनिर्माण संस्थांतील खुले पार्किंग, पोडियम पार्किंग, मेकॅनिकल पार्किंग, इत्यादींची व्याख्या स्पष्ट करण्याविषयी फेडरेशनने सुचवले आहे. मूळ सभासदाच्या निधनानंतर त्याच्या पश्चात नेमण्यात आलेल्या वारसाला ‘तात्पुरता सभासद’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
ऑनलाईन बैठकांना कायदेशीर दर्जा मिळेल
सोसायटी नोंदणीचे शुल्क अडीच हजार वरून पाच हजार रुपये करण्यात येईल.
खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी वारस आणि नामनिर्देशनाच्या नियमांचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे.
पुनर्विकासासाठी सोसायटी जमिनीच्या दहा पट कर्ज काढू शकेल.
हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची मुदत 15 मेपर्यंत होती. या काळात 300 हून अधिक सूचना आणि हरकती गृहनिर्माण सोसायटी आणि सदस्यांकडून प्राप्त झाल्या. या सूचनांचा विचार करून नियमावलीला अंतिम स्वरूप दिले जाईल आणि त्या विधी आणि न्याय खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या जातील .
हाऊसिंग फेडरेशनने या नियम बदलांचे स्वागत केले असून, न्यायिक वाद आणि अस्पष्टता दूर होईल.
कलम 79(अ) अंतर्गत पुनर्विकासाची नोटीस सोसायटीला दिल्यानंतर सोसायटीतील सभासदांची सभा बोलावली जाते. यावेळी उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्रतिनिधीने उपस्थित राहावे, असे केवळ मार्गदर्शक तत्त्व आहे. अशा सभेत पुनर्विकासासाठी विकासकाचे नाव अंतिम केले जाते. त्यामुळे निबंधकासोबत फेडरेशनचा एक प्रतिनिधी पाठवावा, असे आम्ही सुचवले आहे. तसेच पार्किंगचे विविध प्रकार व थकबाकीवर आकारण्यात येणारे सरळव्याज यांच्या व्याख्या स्पष्ट करण्याची सूचना केली आहे.अॅड. दत्तात्रय वडेर, सचिव, द मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेड