मुंबई : सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेले राज्यात 3782 बंदीवासी असून त्यात सर्वाधिक बंदीवान नागपुरात आहेत. या सर्व लढवय्यांना दरमहा मानधन देण्यासाठी एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या दहा महिन्यांसाठी सुमारे 28 कोटी 12 लाख 555 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित केली होती. लोकशाहीच्या इतिहासातील हे काळेकुट्ट पान 25 जून रोजी बुधवारी 50 वर्षे पूर्ण करत आहे. राज्य सरकारने मानधन सुरू केल्यामुळे आणीबाणीविरुद्ध झुंजलेल्या बंदिवानांची संख्या समोर आली.
आणीबाणीच्या विरोधात तुरुंगात गेलेल्या बंदीवानांना स्वातंत्र्य सैनिकांचा दर्जा देत, 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या बंदिवानांना मसिक दहा हजार व त्यांच्या पश्चात पत्नीस-पतीस पाच हजार रुपये तर, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक रुपये पाच हजार, तसेच त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस- पतीस रुपये अडीच हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेतला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणीबाणीतील बंदीवासांचे मानधन बंद करण्यात आले होते. पुन्हा सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे अनुदान पुन्हा सुरु केले. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाभार्थी बंदीवासी व्यक्तींच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला व ते दरमहा वीस हजार रुपयांवर नेले. त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रुपये आणि एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. आणीबाणीचे हाल सोसलेल्या कुटुंबांना हा मोठा दिलासा होय.
मुंबई शहर 39, मुंबई उपनगर 114, ठाणे 126, पालघर 96, रायगड 40, रत्नागिरी 70, सिंधुदुर्ग 44, नाशिक 78, जळगाव 177, धुळे 36, नंदुरबार 29, अहिल्यानगर 134, पुणे 482, सातारा 61, सांगली 71, सोलापूर 63, कोल्हापूर 76, छत्रपती संभाजीनगर 150, जालना 56, बीड 57, नांदेड 105, हिंगोली 148, परभणी 31, लातूर 106, धाराशिव 27, अमरावती 84, बुलडाणा 447, यवतमाळ 71, अकोला 90, वाशिम 10, नागपूर 402, वर्धा 115, भंडारा 25, गोंदिया 21, चंद्रपूर 101.