मुंबई : राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे. सर्वांचा अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जातून मुक्त केले जाणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मारेकरी नव्हे, विकासाचे वारकरी व्हा, असा टोला लगावला.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळविला, असा आरोप करणाऱ्या विरोधकांचा शिंदे यांनी समाचार घेतला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिंदे म्हणाले, राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून स्थगितीचे राजकारण संपवून प्रगतीच्या दिशेने घौडदौड सुरू आहे. मुंबई व राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याचे काम सुरू आहे. प्रगत, समृद्ध व सुरक्षित महाराष्ट्र घडवणे हे सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. 2024-25 या वर्षात देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या तब्बल 39 टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्राला मिळाली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 91,337 कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे.
मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या आशियातील सर्वात मोठ्या जागतिक क्षमता केंद्रामधून 45 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. 2026 हे वर्ष ‘भरती वर्ष’ म्हणून राबवले जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी हे समाजाचाच भाग असल्याने समाजकल्याण विभागाचा निधी वळविण्यात आला. त्यात काहीही गैर नाही. आता 2,100 रुपयांच्या आर्थिक मदतीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती नेमण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानंतर पुढील घोषणा केली जाईल.
विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचे काळे धंदे बाहेर काढू, असा इशारा दिला होता. त्यावर शिंदे म्हणाले, विधानसभा, नगर परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीत जनतेने योग्य निर्णय देत काळे धंदे करणाऱ्यांना घरी बसवले आहे. आम्ही असे धंदे केले असते तर आम्हाला घरी बसवले असते. दुनिया सब जानती हैं, अशी मिश्किलीही केली.