Why Schools with Low Enrolment Student Shutting down in maharashtra
हेरंब कुलकर्णी, मुंबई
राज्यात ३९४ शाळेत शून्य विद्यार्थी आणि ७९४६ शाळेत १० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत .... या कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची हालचाल दिसताच सर्वत्र संताप व्यक्त होतो आहे. त्यामागची भावना अतिशय संवेदनशील आहे. समाज या विषयावर बोलतो आहे, हे स्वागतार्ह आहे, पण हा संपूर्ण विषय कारणांसह समजून घेतला पाहिजे, म्हणजे कमी पटाच्या शाळा का निर्माण होतात ते कळेल.
१) इंग्रजी शाळांना नवे उत्पन्न
आदिवासी भागातील शाळा बंद होत आहेत याची दोन कारणे वेगळी आहेत. सरकारने नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू केले. आज राज्यातील १४८ इंग्रजी शाळेत ५०,००० आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जात आहे आणि धक्कादायक हे की सरकार प्रत्येक विद्यार्थाची फी ६०,००० रु. प्रमाणे या मुलांची इंग्रजी शाळेला फी देत आहे. इतकी मोठी रक्कम व इतकी मोठी संख्या असल्याने झपाट्याने आज आदिवासी विद्यार्थी कमी झालेत. इंग्रजी शाळांना नवे उत्पन्न सुरू झाले.
२) मराठी शाळांना परवानगी नाही
राज्यात गेल्या ८ वर्षांत खासगी शाळा ७३ टक्क्याने वाढल्या आहेत. त्यांची संख्या ११३४८ वरून १९६३२ झाली व श्लीत होणारे आज बहुसंख्य प्रवेश इंग्रजी शाळेत जातात. यातली धोरणात्मक चूक ही सरकारी शाळांशी स्पर्धा नको म्हणून मराठी शाळांना परवानगी दिल्या नाहीत. त्यामुळे खासगी मराठी शाळा कमी संख्येने निघाल्या व इंग्रजी शाळा वाढल्या.
३) आश्रमशाळेचे वर्ग बंद करुन अनुदान द्यावे
शाळा बंद पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आश्रमशाळा आहे. आज महाराष्ट्रात आदिवासी विभागाच्या १००० आश्रमशाळा आहेत व समाजकल्याणच्या १००० आश्रमशाळा आहेत. या १ली ते १०वीच्या आश्रमशाळा स्थापन झाल्या व जिल्हा परिषदेच्या नंतर १ ते ४ शाळा त्याच गावात निघाल्या. दोन्हीकडेही एकाच गावात १ ली ते ४ थीचे वर्ग आहेत व गावची संख्या कमी आहे. यामुळे दोघांनाही मुले मिळत नाहीत. सरकार एकाच हेडखाली दोन्हीकडे खर्च करते आहे. तेव्हा आश्रमशाळेचे प्राथमिक वर्ग बंद करावेत व त्याबदल्यात त्या पालकांना महिना ५००० रु. अनुदान द्यावे, म्हणजे मुले गावातच जिल्हा परिषद शाळेत पालकांसोबत शिकतील व सरकारचा दोन्हीकडचा खर्च वाचेल. (अर्थात खूप गरीब निराधार मुलांसाठी त्या तालुक्यात १/२ निवासी शाळा गरजेच्या आहेत)
४) सरकारचा पैसा
अनेक ठिकाणी खासगी संस्थांचे ५ वी ते ७ वी हायस्कूल आहेत व जिल्हा परिषद शाळाही १ ते ७ आहे. अशा ठिकाणी एक शाळा बंद करायला हवे. त्यातून एका शाळेला पुरेसे विद्यार्थी मिळतील व सरकारचा पैसा वाचेल.
५) काही ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त शाळा
या शाळा बंद करताना दुसरे वास्तव जबाबदारीने सांगतो की, खरोखरच महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त शाळा अनेक ठिकाणी आहेत. एका छोट्या गावात २/४ अशा शाळा आहेत. वस्तीशाळा नावाच्या योजनेत ८००० शाळा वाढल्या. जिथे जायला नैसर्गिक अडथळा असेल तिथे अर्धा किलोमीटरमध्ये शाळा उघडता येईल, अशी ती योजना होती. गावोगावी सरपंच यांनी अशा वस्तीशाळा काढल्या. मी स्वतः अकोले तालुक्यातील १०७ शाळांपैकी ३५ शाळा बंद केल्या यावरून हा फुगवटा लक्षात यावा. हा प्रकार लक्षात आल्यावर आमच्या समितीने राज्यभर दौरा केला व अंतर, नैसर्गिक अडथळा तपासणी करण्याचे आदेश दिले, पण नैसर्गिक अडथळा हा शब्द पैसे खाऊन काही ठिकाणी मान्य झाला व कठोर निकष न लावता सगळ्या शाळा जि. प. शाळा झाल्या. पण इतक्या कमी अंतरात इतकी मुले कोठून मिळतील? त्यातून दोन्ही शाळांना मुले मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
(क्रमशः)