Bombay High Court On alimony
मुंबई : केवळ पत्नी कमावते आहे म्हणून तिला तिच्या विभक्त पतीकडून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. पतीपासून विभक्त होण्यापूर्वी पत्नीचे ज्या पद्धतीचे राहणीमान होते, त्याच पद्धतीचे राहणीमान राखण्याचा पत्नीला अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आणि विवाहितेला दरमहा 15 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला.
विभक्त पत्नीला देखभाल खर्च म्हणून दरमहा 15,000 रुपये देण्याचा आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये दिला होता. त्या आदेशाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तथापि, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी पतीचा दावा धुडकावताना त्याची याचिका फेटाळून लावली.
पती एका नामांकित कंपनीत वरिष्ठ पदावर असून दरमहा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न घेत आहे. तसेच त्याचे वडील महापालिका शाळेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन म्हणून 28,000 रुपये मिळत आहे, याकडे महिलेने लक्ष वेधले. तिचा युक्तिवाद न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला. पत्नी कमावती असली तरी नोकरीसाठी तिला लांबचा प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे तिचे उत्पन्न तिच्या स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे नाही. एवढ्या कमी उत्पन्नात ती चांगले जीवन जगू शकत नाही.
पत्नी कमावती आहे या कारणावरून तिला विभक्त पतीपासून आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नी दरमहा 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावते. त्यामुळे तिला जास्त पोटगी देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने वकिलांनी केला. मी दरमहा 57,000 रुपये कमवतो. मात्र आजारी पालकांची काळजी घेण्यासह माझा वैयक्तिक खर्च 54,000 रुपये आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीला दरमहा 15,000 रुपये देऊ शकत नाही, अशी असमर्थता पतीने न्यायालयासमोर दाखवली.