मुंबई: राज्यातील ज्या लाखो शेतकऱ्यांनी अद्याप ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपवर आपल्या पिकांची नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्यासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. आता हे शेतकरी ऑफलाईन पद्धतीने पिकांची नोंदणी करू शकणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच आज (दि.१३) विधानसभेत ही मोठी घोषणा केली आहे.
आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी केलेल्या मागणीला महसूल विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, यामुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील तब्बल २१ टक्के शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, ई-पीक पाहणी ॲपवर नोंदणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे ॲपवर नोंदणी करू न शकलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची चिंता दूर झाली आहे. या मुदतीमध्ये, शेतकरी संबंधित तलाठी कार्यालय किंवा कृषी सहाय्यक यांच्या मदतीने आपल्या शेतातील पिकांची माहिती नोंदवून घेऊ शकतील.
ई-पीक पाहणी ॲपवर अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक समस्या, स्मार्टफोनचा अभाव किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. परिणामी, राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी सुमारे २१ टक्के शेतकरी या महत्त्वाच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहिले होते. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे, शासकीय योजनांचा लाभ आणि पीक कर्ज मिळवण्यासाठी ई-पीक पाहणीची नोंदणी अनिवार्य असल्याने, या वंचित शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी सातत्याने महसूल विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. ई-पीक पाहणीसाठी ऑफलाईन पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची त्यांची मागणी होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांची ही मागणी मान्य करत ऑफलाईन नोंदणीची घोषणा केल्यामुळे आमदार पाचपुते यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची अचूक नोंदणी करण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात शासकीय योजना आणि आपत्कालीन मदतीचा लाभ घेणे सुलभ होईल.