मुंबई : राज्यातील दुष्काळाचे संकट आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात २० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली आहे. अनावश्यक खर्च थांबवा. शिक्षण, आरोग्य, कर्जमुक्ती, लाडकी बहीण यांसारख्या योजना आणि विविध शिष्यवृत्ती यावरील निधीत कपात न करता नवीन विकासकामे, रस्ते, सिंचन प्रकल्प यांवरील खर्चात कपात करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील दुष्काळी संकटाचा विचार करून प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे, अनावश्यक खर्च टाळावा आणि हा निधी जलसंधारण, पाणी, चारा या योजनांसाठी वापरावा, सचिवांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
जागतिक अस्थिर परिस्थिती आणि आर्थिक मंदीच्या वातावरणामुळे राज्याच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसुलावर विपरित परिणाम होत आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क तसेच वाहन कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात काही प्रमाणात घट झाली आहे. दुसरीकडे, विविध लोकप्रिय योजना आणि विकासकामांवरील खर्चात वाढ होत आहे. परिणामी, राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत असतानाच दुष्काळी परिस्थितीमुळे वित्त विभागासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
निधी कपातीच्या निर्णयातून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या बाबींना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चात काटकसर करताना सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित योजनांचा निधी कायम ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येत आहे.