मुंबई : राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात जाहीर केलेल्या दुष्काळसदृश १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी सुरू केली जाणार आहे.
नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड; सातारा जिल्ह्यातील पाटण; सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व वाळवा; नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड व मुखेड; चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर; गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया; वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा; तसेच भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी व तुमसर या तालुक्यांमध्ये ही पाहणी केली जाणार आहे.
या १८ तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करून नुकसानीची वस्तुस्थिती तपासली जाईल. यासाठी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने ‘ग्राऊंड ट्रुथिंग’ (Ground Truthing) करण्यास मान्यता दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या पावसाची तूट आणि इतर नैसर्गिक घटकांमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आता उर्वरित १८ तालुक्यांतील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी होणार आहे.
२९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यानुसार या तालुक्यांमधील पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पाहणीमुळे पीक नुकसानीचे नेमके वास्तव समोर येण्यास मदत होईल.
अहवालानंतर मदतीचा निर्णय
प्रत्यक्ष पाहणीच्या अहवालानंतर खरीप पिकांच्या नुकसानीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या १८ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे आणि दुष्काळी सवलती लागू करण्याबाबत शासन पातळीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.