मुंबई : पायल तडवी जीवनयात्रा संपविणे प्रकरणाच्या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांची तडकाफडकी नियुक्ती रद्द करणार्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकीलांना काढून टाकण्याचा सरकारचा निर्णय घृणास्पद आणि अनादर करणारा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांना हटवण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करा, असा आदेश देत सुनावणी तहकूब ठेवली.
नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी हिने 22 मे 2019 रोजी रुग्णालयाच्या वसतिगृहात गळफास लावून आत्महत्या केली होती. डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती मेहेर व डॉ. हेमा आहुजा यांनी डॉ. पायलला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा खटला सत्र न्यायालयात सुरू असून अॅड. प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र सरकारने तडकाफडकी अॅड. घरत यांच्या जागी अॅड. महेश मुळ्ये यांची नियुक्ती केली. यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाने तशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेला पायल तडवीची आई अबेदा यांनी हायकोर्टात अॅड. लारा जेसानी यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर बुधवारी (दि.6) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत घरत यांना काढून टाकण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गैरसंवाद, अशिल आणि वकिलांमधील विश्वास गमावल्यामुळे त्यांना हटवण्यात आले आहे, असे स्पष्ट केले.
सुनावणीवेळी खंडपीठाने संताप व्यक्त करत सरकारचे चांगलेच कान उपटले. 40 वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलाला कधी पूर्वग्रहदूषितपणाचा सामना करावा लागला आहे का? असा सवाल करत सरकारला जाब विचारताना एखाद्या वकिलाला अनादरपूर्वक काढून टाकण्याच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त करून अनिश्चिततेच्या टांगत्या तलवारीखाली वकील किती प्रभावीपणे काम करू शकतात याबाबत सरकारला सुनावले व प्रकरण 26 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केले.