मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे काय? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड अनिल अंतुरकर यांनी उपस्थित केला. दरम्यान शुक्रवारच्या सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयातील पूर्णपीठासोबतच सिंगापूरचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुंदरेश मेननानी यांनी हजेरी लावली. याचिकेची पुढील सुनावणी ११ सप्टेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुरू आहे.