मुंबई : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) अधिक वेळ सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) १२ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. रुग्णांना अधिक सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे आणि अपघात विभागावरील वाढता ताण कमी करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
डीएमईआरने २९ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयांमध्ये ओपीडीची वेळ सकाळी ८ ते दुपारी १२ अशी आहे. नोंदणीची वेळ चुकलेल्या रुग्णांना उपचारासाठी अपघात विभागाचा आधार घ्यावा लागत असल्याने तेथील ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीला शक्य तितक्या लवकर अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समितीच्या अध्यक्षपदी डीएमईआरचे सहसंचालक (वैद्य) डॉ. सुधीर मेढेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत मुंबईच्या जे. जे. समूह रुग्णालय, पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालय आणि नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांसह वैद्यकीय अधीक्षकांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना आणि सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल मार्ड) यांच्या प्रतिनिधींनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सध्याच्या ओपीडी व्यवस्थेमुळे रुग्ण आणि डॉक्टर दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नोंदणीसाठी रुग्णांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. त्यामुळे त्याच दिवशी डॉक्टरांची भेट मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता असते. अधिकृत ओपीडीची वेळ संपल्यानंतर वरिष्ठ तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णालयातून निघून जातात; मात्र निवासी डॉक्टरांना रुग्णांची तपासणी सुरू ठेवावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे डॉ. शिंदे यांनी नमूद केले.
समितीच्या शिफारशी केवळ कागदोपत्री न राहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ओपीडीची वेळ वाढविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना रुग्णांच्या गर्दीचे नियोजन, प्रतीक्षा कालावधी कमी करणे, मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे आणि वाढीव वेळेसाठी आवश्यक डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे या मुद्द्यांवर समिती विशेष भर देणार असल्याची माहिती आहे. समितीला अहवालासाठी निश्चित मुदत नसली तरी शक्य तितक्या लवकर शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.