मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे 10 दिवस अधिकचा वेळ मागितला आहे, तर सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल झाली आहे. या दोन्हीवर आज (दि. 12) सुनावणी होणार असून त्यावर राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेण्यात याव्यात, अशी डेडलाईन सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील नगरपरिषदा-नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा धुमधडाका सुरू आहे. आता राहिलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा चेंडू सुप्रीम कोर्टात आहे. प्रशासकीय कारणास्तव 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाचा मुद्दाही पटलावर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य निवडणूक आयोग असतानाच सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल झाली असून त्यावर आज (दि. 12) सुनावणी आहे. या दोन्ही गोष्टीमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोलापुरातून नवीन याचिका
सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नगरपालिका, महापालिकांप्रमाणेच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन निर्णयास अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने ही याचिका दाखल झाली असून त्यावर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण देण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते; मात्र कालांतराने 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर, चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले; मात्र याच आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत केवळ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणार्याच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारीला होणार आहेत. तसेच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणार्या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणार्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील आठवड्यात घोषित करण्याची तयारी आयोगाने केली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे इतर 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दाखविली होती. या 20 मधील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत, अशी भूमिका आयोगाने घेतली होती.
निवडणुकांना परीक्षांचाही अडथळा
20 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे आदेश दिले, तर आयोगास तयारी करण्यास अधिक वेळ लागेल. दरम्यानच्या काळात इयत्ता 10 आणि 12 वीच्या परीक्षा होणार असल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात.