मुंबई : दारूची होणारी चोरी व गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता मद्यनिर्मिती करणार्या कंपन्यांना दारूची वाहतूक करताना जीपीएसवर आधारित डिजिटल लॉक प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एक जुलै 2025 पासून या प्रणालीची अंमलबजावणी होणार असून, यापुढे दारूची वाहतूक करताना जवानांच्या संरक्षणाची (एस्कॉर्ट) गरज भासणार नाही.
राज्यातील नामांकित कंपन्यांमधून उत्पादित होणारी दारूची वाहतूक परिवहन पासद्वारे होत असते. त्यासाठी संरक्षण दिले जाते. परराज्यांत होणार्या निर्यातीसाठी तर राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यापर्यंत संरक्षण दिले जाते. सध्या दारूच्या वाहतुकीसाठी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांनी डिजिटल लॉकचा वापर सुरू केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील मद्य निर्मिती करणार्या कंपन्यांना वाहतुकीच्या वेळी मद्यार्काची चोरी व इतर गैरप्रकारांना आळा बसण्याकरिता गृह विभागाने जीपीएस प्रणालीसी डिजिटल लॉक बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी डिजिटल लॉक प्रणालीचा प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग राबविण्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी गृह विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. 1 जुलै 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय बंधनकारक केला आहे.