मुंबई : धारावी पुनर्विकासातील अपात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 255.9 एकर मिठागर जमीन संपादित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुरुवारी उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आणि सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी परिसरातील मिठागरांच्या जागेवर अपात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागर जमीन 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. त्यानुसार मोदी सरकारने मिठागरांच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्या आणि या जमिनींवर दुर्बल घटकांसाठी घरांच्या योजना राबवण्यास मुभा दिली. राज्य सरकारने मिठागरांच्या जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच परवडणार्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी अदानी समूहाच्या खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय घेतला. खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी सरकार मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून पर्यावरणावर घाला घालीत असल्याचा दावा करत मुलुंड येथील वकील सागर देवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबईच्या पूर्व उपनगरांतील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. त्या जमिनीचा काही भाग कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्याची केंद्र सरकारची भूमिका योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
तसेच मिठागरांची जागा कोणत्याही कारणासाठी विकसित केली जाऊ शकत नाही हे धोरण केंद्र सरकारने 23 ऑगस्ट 2017 रोजी बदलले. त्यानुसार मिठागरांचा भाग पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याच्या अटीवर केंद्राने राज्याला हस्तांतरित केला होता. त्या अनुषंगाने याचिकेत केंद्र सरकारच्या बदललेल्या धोरणाला आव्हान देण्यात आलेले नाही.
मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्यात आल्याचे किंवा ती संरक्षित असल्याचे दाखवून देणारी ठोस माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा दावा तथ्यहीन असल्याचे याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.