मुंबई : गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल मार्गदर्शक आणि प्रभाव टाकणारा आहे. दरेकर समितीच्या शिफारशींमुळे प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल आणि मुंबईकरांच्या स्वप्नातील सुंदर व मोठ्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केला.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास अभ्यासगटाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यासाठी विधानभवनात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. दरेकर समितीच्या अहवालावर आधारित प्रस्ताव लवकरच निर्णयांसाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल आणि यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रसाद लाड, उमा खापरे, निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, स्नेहा दुबे पंडित, प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, मनीषा चौधरी, अतुल भोसले, भावना गवळी, चित्रा वाघ उपस्थित होते.
मुंबई हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, शिवसेना गटनेते हेमंत पाटील, एसआरएचे सीईओ महेंद्र कल्याणकर, मिलिंद शंभरकर, मुंबई बँकेचे संचालक नंदकुमार काटकर, जिजाबा पवार यांसह मान्यवरांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास करताना होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास योजनेचा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 2019 मध्ये स्वयंपुर्नविकास ही संकल्पना मांडली गेली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मुंबईतील अधिवेशनात मी स्वत: सहभागी झालो होतो. या अधिवेशनात जवळपास 19 मागण्या मांडल्या होत्या. त्यातील 18 मागण्या पूर्ण करून गृहनिर्माण संस्थाची पुनर्विकास योजनेसाठी एक जीआर काढण्यात आला. या योजनेसाठी अजून अनेक गोष्टी करण्याची आवश्यकता असल्याचे लक्षात आल्याने 24 एप्रिल 2025 रोजी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण केला. या अभ्यासगटाने दिलेल्या मुदतीच्या आधीच आपला अहवाल सादर करत अत्यंत अभ्यासपूर्ण व माहितीपूर्ण शिफारशी राज्य सरकारला केल्या आहेत.
स्वयंपुनर्विकासासाठी पात्रतेचे निकष, एकखिडकी योजना, प्रोत्साहनपर चटई निर्देशांक, छोट्या रस्त्यांच्या लगतच्या इमारतींचा पुनर्विकास, टीडीआर, प्रीमियम, एलओसी टॅक्स, जीएसटी, कर्ज व्याजदरात सवलत याबाबत आकडेवारीसह शिफारशी केल्या आहेत.
अभ्यास गटाने सवलतीच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाबी समजून घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शिफारशी केल्या आहेत.
स्वयंपुनर्विकासाला नियमित पतपुरवठा व्हावा, या प्रकल्पाचे नियमन व्हावे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कायमस्वरूपी मदत व मार्गदर्शन व्हावे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, असेही अभ्यासगटाने सुचविले असल्याचे दरेकरांनी सांगितले.
अभ्यास गटाने अहवालाच्या एका प्रकरणात स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणार्या संस्थेतील पदाधिकार्यांसाठी संपूर्ण कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना तयार केलेल्या आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पदेखील स्वयंपुनर्विकासात करता येऊ शकतो, यासाठी अभ्यास गटाने शिफारशी केल्या आहेत.
मुंबईतील मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जातोय. त्यासाठीही काय करता येईल हेही अहवालात नमूद केले आहे. गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स लवकरात लवकर मिळावे यासाठी कार्यपद्धती सोपी केली आहे.
कागदपत्रांची संख्या कमी केलीय तरीही डीम्ड कन्व्हेयन्सला येणार्या अडथळ्यांवर महत्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
महारेरा नोंदणी, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या उंचीच्या मर्यादा, फनेल झोनबाबतही चांगल्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिफारशींमधून स्वयंपुनर्विकासाला वेग मिळणार असल्याचे प्रवीण दरेकरांनी सांगितले.
प्रवीण दरेकरांच्या अकरा सदस्यीय अभ्यासगटाने तीन महिन्यांच्या मुदतीपूर्वीच आपला अहवाल सादर केला आहे. मी स्वतः प्रवीण दरेकर यांच्या पुढाकाराने स्वयंपूर्ण विकासातून पूर्ण झालेल्या देखण्या इमारती पाहिल्या आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांच्या चेहर्यावरील आनंद अनुभवला आहे. 2019 मध्ये शासन निर्णय काढून स्वयंपुनर्विकासाला सवलती जाहीर केल्या होत्या. परंतु, तांत्रिक कारणामुळे काही सवलतींची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता दरेकर अभ्यास गटाने तांत्रिक आणि कायदेशीर बाजू तपासून आकडेवारीसह व पुराव्यासह शिफारशी केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, स्वयंपुनर्विकास झालेल्या सहकारी सोसायटीत विकासक नसल्यामुळे बाराशे ते सोळाशे चौरस फूट क्षेत्र असलेली घर स्थानिक रहिवाश्यांना मिळाली. मुंबई बँक स्वयंपुनर्विकासाठी भाग भांडवल देत आहे. छोट्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा स्वयंपुनर्विकास केला तर स्थानिक रहिवाशांनाच लाभ मिळेल. प्रत्येक व्यक्तीचे मोठ्या घरात राहण्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. जे लोक मुंबई बाहेर गेले आहेत त्यांना मुंबईत परत आणण्यासाठी हा प्रकल्प नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई जिल्हा बँकेने एक यशोगाथा निर्माण केली आहे. आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने सादर केलेल्या शिफारशींचा नक्कीच सकारात्मक विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.