राज्यात ‘घर घर संविधान’: राज्य सरकार राबविणार उपक्रम

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने २०२४-२५ मध्ये संविधानाच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘घर घर संविधान’ (प्रत्येक घरात संविधान) हा विशेष उपक्रम राबवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण मूल्यांबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांचे हक्क व कर्तव्ये समजून देणे आहे. (Ghar Ghar Samvidhan)

सरकारने जारी केलेल्या शासकीय निर्णयात (जीआर) विद्यार्थ्यांना संविधानातील त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये समजून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रवादाची भावना वाढवण्याची सरकारला आशा आहे. (Ghar Ghar Samvidhan)

या महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, राज्याने शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये संविधानाची उद्दिष्टे ठळक ठिकाणी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी सहजपणे त्याचे वाचन करू शकतील. तसेच, वसतिगृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिष्टांचे दैनंदिन वाचन देखील करण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांना संविधानाची सखोल समज मिळवून देण्यासाठी शाळांमध्ये ६०-९० मिनिटांची व्याख्याने आयोजित केली जातील, ज्यामध्ये संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्यातील विविध विभाग, अधिकार आणि कर्तव्ये याबद्दल माहिती दिली जाईल. शिक्षक विद्यार्थ्यांना संविधानातील तत्त्वज्ञान समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, संविधानाच्या महत्त्वावर विशेष कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येतील.

जीआरमध्ये शाळा व महाविद्यालयांनी संविधानाच्या विविध विभागांची माहिती देणारी फलक व पोस्टर्स लावण्याची सूचनाही दिली आहे. रस्त्यावर नाटकांद्वारे संविधानाबद्दल जागरूकता पसरवण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. निबंध लेखन, वादविवाद आणि वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन देखील करण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठका संविधानाच्या उद्देश वाचनाने सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत, आणि राज्य विधिमंडळाच्या सत्रांना देखील याच पद्धतीने सुरुवात केली जाईल.

‘घर घर संविधान’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची शिफारस जीआरमध्ये करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल.