मुंबई ः विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यांची माहिती अनेकदा विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांनी प्रमुख पाच ते सहा योजनांची ठळक माहिती देणारे तीन बाय चार आकाराचे फलक दर्शनी ठिकाणी लावावेत, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीस प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक उपस्थित होते. मंत्री भुसे म्हणाले, शासनाकडून शिष्यवृत्ती, बालसंगोपन, एकल पालक विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य अशा विविध योजना राबविल्या जातात.
मात्र माहितीअभावी अनेक पात्र विद्यार्थी या योजनांपासून वंचित राहतात. प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ योजनांची नाव, पात्रता, लाभ आणि संपर्क तपशील यांचा स्पष्ट उल्लेख असलेले फलक लावल्यास विद्यार्थ्यांना थेट माहिती मिळेल.
जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून या प्रकरणांवर कार्यवाही केली जाते. कोरोना कालावधीत एकल पालक विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली योजना आता नियमित स्वरूपात सुरू असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील 2 कोटी 15 लाख 34 हजार 199 विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 10 लाख 45 हजार 125 विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना अंतर्गत अनाथ विद्यार्थी, दोन्ही पालक अपंग असलेले विद्यार्थी, तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत पीडित विद्यार्थ्यांना दरमहा 2,250 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. महिला व बालकल्याण विभागाने नियुक्त संस्थांमार्फत पात्र बालकांचा शोध घेऊन त्यांची संपूर्ण माहिती सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.